काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई ‘अकल्पनीय र बर्बरतापूर्ण’ संज्ञा दिँदै त्यसको मुख्य जिम्मेवारी विभागीय मन्त्रालय (गृह) को हुने बताएका छन्।

जाँचबुझ आयोगसमक्ष दिएकाे बयानमा उनले प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई सोझै गोली हान्ने आदेश दिने अधिकार र प्रचलन नहुने स्पष्ट पारेका हुन्।

ओलीले सुरक्षा संवेदनशीलता र सूचनाहरूको मुख्य केन्द्र गृह मन्त्रालय हुने भएकाले धेरै प्रश्नको जवाफ तत्कालीन गृहमन्त्रीबाटै आइसकेको बताए। “प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश दिने होइन, यसका लागि गृह मन्त्रालय नै जिम्मेवार रहन्छ,” उनले भने, “तर्कपूर्ण ढङ्गले प्रधानमन्त्री यस्ता प्राविधिक विषयमा जवाफदेही हुँदैन।”

भदौ २३ को आन्दोलनमा ‘जेनजी’ पुस्ताका मागहरूलाई अन्य समूहले ‘हाइज्याक’ गरेको ओलीको जिकिर छ। सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने, बर्दी र बन्दुक खोसेर सेल्फी खिच्ने जस्ता उच्छृङ्खल कार्यहरू आन्दोलनकारी युवाहरूले नभई घुसपैठिया समूहले गरेको उनले बताए। “युवाहरूलाई अगाडि सारेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने समूहले सुनियोजित रूपमा उत्तेजना फैलाएको हो,” बयानमा उल्लेख छ।

ओलीले संसद् भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जस्ता महत्वपूर्ण निकायमा छाननी-छानी फाइल र डाटा जलाइएको घटनालाई गम्भीरताका साथ उठाएका छन्। “मिसिल र डाटा खोजेर जलाउनेहरूमाथि आयोगले बयान लियो कि लिएन?” उनले प्रश्न गरेका छन्। साथै, तेह्रथुमस्थित आफ्नो घर र अन्य निजी सम्पत्तिमा गरिएको आगजनीप्रति पनि उनले आक्रोश व्यक्त गरे।

सरकारले मानवीय क्षति कम होस् भन्ने उद्देश्यले हतियारको न्यूनतम प्रयोगको नीति लिएको र सेना परिचालन नगरेको उनले खुलाए । भदौ २३ को घटनापछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्यायिक आयोग गठन गर्ने, घाइतेको उपचार गर्ने र सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध खोल्ने निर्णय गरेको उनले बताए।

“मैले भदौ २४ गते राजीनामा दिएको हुँ। यदि म नै बाधक भएको भए मेरो राजीनामा पछि सबै स्थिति सामान्य हुनुपर्ने थियो, तर त्यसो भएन,” ओलीले भने। सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक रहेकै कारण सरकारले प्रतिबन्धको निर्णय गरेको उनको तर्क छ।

उद्योग र भौतिक संरचना जलाउनु भनेको देशको अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रबन्ध भत्काउनु रहेको उनले टिप्पणी गरे। यस्तो अस्थिर वातावरणमा लगानी प्रवर्द्धन हुन नसक्ने भन्दै उनले देशलाई तहसनहस बनाउने प्रयास भएको दाबी गरे।