पंकजबहादुर धामी, काठमाडौं ।

१० वर्षे शशस्त्र द्धन्द्धका क्रममा मारिएका तथा वेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरुलाई न्याय दिने तथा सत्य तथ्य वाहिर ल्याउने उदेश्यसहित स्थापना भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ता छानविन आयोगले आफ्नो तिनवर्षे कार्यकाल पुरा गरेका छन । तर दुर्भाग्य यो पाँचवर्षको अवधीमा एक जनाले पनि न्याय प्राप्त गर्न सकेनन् ।

तीनवर्षे कार्यकालमा कुनै पनि उपलब्धी नभएपनि सरकारले अध्यादेश मार्फत पुन एक वर्षको म्याद थपेको छ । तर अबको एक वर्षमा पनि कुनै उपलब्धी हुने छाँटकाँट छैन् । शान्तिप्रक्रियाको एक अभिन्न अंग संविधान लेखनको विषय सम्पन्न भई मुलुक औपचारिक रुपमा नै संघिय प्रणालीमा गईसकेको छ, तर संक्रमणकालिन न्यायको विषयमा भने थोरै पनि प्रगती भएको छैन् जुन विषयमा ठूलो अन्तराष्ट्रिय चासो रहेको देखिन्छ ।

किन भएन उपलब्धी तीन वर्षमा ?

दलहरुले गठन गरेका दुई आयोगले साँच्चिकै न्याय दिन्छकि भन्ने लाग्न सक्छ । तर वास्तममा हेर्ने हो भने खाली अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई देखाउनको लागि मात्र सो आयोगको गठन गरिएको हो । माओवादी द्धन्द्धको क्रममा राज्य र माओवादी पक्षबाट झण्डै १७ हजार नागरिकहरु मारिएको र झण्डै ३ हजार नागरिकहरु अझै वेपत्ता रहेको प्रक्षेपण विभिन्न संस्थाहरुले गरिरहेका छन् ।

शान्ति सम्झौता भएको ६ महिना भित्र संक्रमणकालिन न्याय सम्वन्धी आयोगहरुको गठन हुने भनिएपनि आयोग गठनको लागि झण्डै ९ वर्ष लाग्यो । वास्तममा सो आयोग गठन गर्नका कुनै पनि राजनीतिकदलको चासो थिएन । जव नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा वेलायतमा द्धन्द्धकालिन मानवअधिकार उल्लंघनको विषयमा पक्राउ परे । त्यसैले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन नगरेमा तत्कालिन समयमा सरकार र प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेमा अरु पनि पक्राउ पर्ने डरले सो आयोगको गठन गरिएको थियो, न्याय दिनका लागि होइन् ।

त्यसैले पनि आयोगप्रति राजनीतिक नेतृत्वको कहिल्यै पनि सहयोग रहेन । खाली द्धन्द्धपिडित र देखावटीका लागि मात्र गठन गरेको जस्तो देखियो । दुवै आयोगको ऐनहरु बने पनि नियमावलीहरु समयमा बनेनन् । यति मात्र होइन स्थापनको केही समय सम्मदुवै आयोगले कर्मचारीहरु समेत प्राप्तगर्न सकेनन् । अहिले पनिआयोगले जम्मा ६० प्रतिशत मात्र कर्मचारीहरु प्राप्त गरेको छ । त्यसमाथि पनि विगतमा सम्पन्न भएका निर्वाचनहरुमा दुवै आयोगका कर्मचारीहरु परिचालन गरियो जसले गर्दा काममा प्रत्यक्ष असर गर्यो र आयोगले गर्दा कामगर्न सकेन् ।

अर्काेतर्फ आयोगको म्यान्डेट पनि स्पष्ट छैन् । सत्यनिरुपण आयोगमा अहिलेसम्म ६०,००० उजुरीहरु परेका छन् । त्यसैगरी वेपत्ता आयोगमा झण्डै ३ हजार उजुरीहरु परेका छन् । तर अहिलेसम्म एउटा पनि उजुरीलाई किनारा लगाइएको छैन् । आयोगले उजुरी परेका सबैको फरक फरक फाइलहरु वनाएर राखेको वताएका छन् । तर यि उजुरीहरुका सम्वन्धमा छानविन गर्नका लागि आयोगसंग पर्याप्त जनशक्तिको समेत अभाव रहेको छ ।

धेरै उजुरीहरुमा वेपत्तापार्ने तथा मार्ने मान्छेको सम्वन्धमा किटानी जाहेरी दिइए पनि अहिलेसम्म बोलाएर बयानलिने काम भएको छैन् । त्यसैगरी मुद्धाहरुलाई अगाडी बढाउने सम्वन्धमा विशेषत अदातल गठन गर्ने व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म गठन भएको छैन् । त्यसैगरी परिपुरणको सम्वन्धमा पनि आयोगलाई कुनै पनि अधिकार दिइएको छैन् । त्यसैले यतिवेला द्धन्द्धपिडितहरुले आयोगको औचित्यका सम्वन्धमा प्रश्नहरु उठाईरहेका छन् ।

आयोगको म्यान्डेट अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार भएन

द्धन्द्धकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीहरुलाई कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने आवाज अन्तराष्ट्रिय समुदायको रहेको छ । विशेषगरी हत्या, वलात्कार लगायतका जघन्य अपराधमा लागेकाहरुलाई उन्मुक्तिदिन नहुने संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अधिकारवादी संस्थाहरुले माग गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतले दुई वर्ष अगाडी सत्य निरुपणतथा मेलमिलाप आयोगको म्यान्डेट अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउनको लागि निर्देशन दिएको छ, तर आयोगको म्यान्डेट परिवर्तन गर्ने सम्वन्धमा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रगती भएको छैन् । त्यसैले यति बेला द्धन्द्धपिडितहरुले सो आयोगहरुको औचित्यको विषय समेत उठान गरेका छन् ।

उनीहरुले आयोगका अध्यक्षतथा अन्य सदस्यहरुलाई जागिर मात्र खाएर नबस्न र केही सकारात्मक परिवर्तनको ल्याउने ढंगले कामगर्नका लागि सुझाव दिईरहेका छन् । उता आयोगहरुले भने आफुलाई प्राप्त म्यान्डेटभित्र जे गर्न सकिन्छ त्यसका लागिआफुहरु तयार रहेको बताईरहेका छन् । त्यसैले यतिवेला दुवै आयोग आफुहरुले तीनवर्षमा गरेका उपलब्धीहरुको बारेमा एउटा प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेका छन् । तर विडम्वना के रहेको छ भने उजुरी संकलन गरिएको बारे आफुहरुले गरेको केही पनि उपलब्धी देखाउने विषय आयोगसंग छैन् ।

यदी गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेलाई कारवाही गर्ने कानुन बनेमा आफुहरु समेत फस्ने भय शीर्ष नेताहरुमा रहेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई प्रभावकारी वनाउने सम्वन्धमा प्रायजसो सबै राजनितिकदलहरुको एकै राय रहेको छ । द्धन्द्धकालिन मुद्धालाई सकेसम्म मिलाउने पक्षमा काँङग्रेस र माओवादी रहेका छन् । तर एमाले र एमाले निकट गैरसरकारी संस्थाहरुले भने यो विषयलाई उचालीरहेका छन् ।

अब के होला?

दुबै आयोगको म्याद अर्काे एक वर्ष थपिएको छ तर यदि आयोगलाई प्रभावकारी नवनाउने हो भने आयोगले आगामी एक वर्षको अवधीमा पनि कुनै पनि प्रगतीगर्ने सम्भावना न्युन रहेको छ । त्यसमाथि पनि अव एमाले र माओवादीको गठवन्धन भएको छ । विशेषत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल द्धन्द्धकालिन मुद्धाहरुलाई अगाडीन बढोस भन्ने चाहान्छन् । त्यसैगरी नेपाली सेनाको धारणापनि त्यस्तै प्रकारको रहेको छ ।

विशेषत राजनितिकदलहरुले द्धन्द्धकालमा घटेका घट्नाहरुमा आममाफी दिनुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन् तर त्यो सम्भावना एकदमै न्युन रहेको छ । किनभने द्धन्द्धको क्रममा मारिएका परिवारका सदस्यहरुले यतिवेला न्याय खोजिरहेका छन् । यदि आयोगहरुले यि विषयलाई किनारा नलगाउने हो भने नियमित अदालती प्रक्रियामा रहेका मुद्धाहरुले प्राथमिकता पाउने छन् । किनभने अदालतमा विचाराधिन रहेका मुद्धाहरुलाई आयोगमा सार्न नमिल्ने आदेश सर्वाेच्च अदालतले गरेको छ । त्यसैले पनि अदालतको फैसलाको आधारमा माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल यतिवेला जेलमा रहेका छन् । अहिले पनि माओवादी नेता अग्नी सापकोटा लगायतका धेरै नेताहरुको मुद्धा विभिन्न अदालतमा रहेका छन् ।

विशेषत द्धन्द्धकालिन मुद्धा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नउठोस भन्ने चाहना माओवादीको रहेको छ । द्धन्द्धकालिन मुद्धाहरुबाट आफुलाई जोगाउनुपर्ने माग माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालको रहेको छ । त्यसैले नयाँ सरकार बने पछिपनि यि दुई आयोगले सन्तोषजनक प्रगती हासिलगर्ने सम्भावना एकदमै कम रहेको छ ।

यद्यपी द्धन्द्धकालका मानवअधिकार उल्लंघनका विषयहरुलाई समयमा नै समाधान नगर्ने हो भने अन्तराष्ट्रि««य समुदायले कुनै न कुनै रुपमा हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना भने स्पष्ट नै रहेको छ । त्यसैले राजनीतिकदलहरुले यस विषयलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । विशेषत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सँग सम्वन्धीत कानुनहरु अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको नभएको कारण दुवै आयोगलाई उनीहरुले कुनै पनि प्रकारको सहयोग गरेका छैनन् । द्धन्द्धकालिन समयका मुद्धाहरु समयमा नै समाधान नभएमा दोषीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्धा चलाउन सकिने तर्कहरु समेत वाहिर आएका छन् ।

संसारका धेरै मुलुकमा दशकौ पछिपनि द्धन्द्धकालिन मुद्धाहरु व्युतिएका उदाहरणहरु रहेका छन् । अन्तराष्ट्रिय कानुनअनुसार नेपालमा मानवअधिकार उल्लंघनको मुद्धा लागेकहरुलाई अन्यमुलुकहले समेत गिरफतार गरी मुद्धा चलाउन सक्ने प्रावधान समेत रहेको छ । कतिपय द्धन्द्धकालिन समयमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंन भएकाहरुलाई धेरै पछाडी अन्तराष्ट्रिय अदालतमा उभ्याइएका उदाहरणहरु समेत रहेका छन् ।