विराटनगर। देशभर लाखौँ बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी विभाग खारेज गरी नयाँ संरचना बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

गोविन्द बहादुर कार्की नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले हालको सहकारी विभाग खारेज गरेर अर्धन्यायिक अधिकारसहितको शक्तिशाली सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरी साना बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने स्पष्ट सिफारिस गरिएको छ । साथै, बचतकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पाँच लाखसम्मको निक्षेप प्राथमिकताका आधारमा फिर्ता गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

यसैगरी, सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता बढाउन कोपोमिस प्रणालीलाई अनिवार्य र रियल–टाइम बनाउनुपर्ने, तथा सबै सहकारीलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रको कमजोरीको जड राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक हस्तक्षेप र सुशासनको अभाव रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैगरी, एउटै व्यक्ति धेरै सहकारीमा सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

कार्ययोजनाअनुसार एक वर्षभित्र नयाँ नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने र तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण सहकारी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।