काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्रलाई एकीकृत गर्दै ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ सार्वजनिक गरेको छ।
दलहरूबीच विकास र समृद्धिका साझा एजेन्डामा सहमति जुटाउने उद्देश्यले सरकारले यो साझा दस्तावेज ल्याएको हो। सार्वजनिक प्रतिबद्धतामा विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनागत सुधार र गुणस्तर वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनका लागि सरकारले आगामी दुई दशकसम्म लगानी थप्दै सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने घोषणा गरेको छ। विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य र नि:शुल्क बनाउँदै आधारभूत तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा दिने र विद्यालयमा नैतिक शिक्षा अनिवार्य गर्ने सरकारको तयारी छ।
प्रतिबद्धता पत्रमा विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राख्ने र शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको नियुक्ति एवं पदोन्नतिलाई पूर्ण रूपमा योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) मा आधारित बनाउने कडा नीति लिइएको छ। यस्तै, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी र रोजगारीसँग जोड्न ‘पढ्दै कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रममार्फत युवा पलायन रोक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
स्वास्थ्य तर्फ सरकारले एकीकृत स्वास्थ्य मोडल लागू गर्दै वि.सं. २०८८ सम्म स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा ८ प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रत्येक नागरिकको ‘डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ तयार गर्ने, स्वास्थ्य बीमालाई थप सुदृढ बनाउने र ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन मार्फत विशेषज्ञ सेवा पुर्याउने योजना अघि सारिएको छ। दुर्गमका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एमडिजीपी चिकित्सक र प्रयोगशाला सुनिश्चित गर्दै औषधि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेडलाई पुनर्जीवित गरिने उल्लेख छ।
दस्तावेजमा ‘म स्वस्थ, मेरो परिवार स्वस्थ’ भन्ने महाअभियान सञ्चालन गरी नसर्ने रोगहरूको रोकथामका लागि स्वस्थ जीवनशैली र योग-ध्यानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ। ६ वटै प्रमुख दलका साझा संकल्पलाई समेटेर तयार पारिएको यो प्रतिबद्धताले नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन मार्गचित्र कोर्ने सरकारको विश्वास छ।
प्रतिक्रिया