काठमाडौं । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय (फिफा) र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)ले नेपाली फुटबलमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) लाई अल्टिमेटम जारी गरेका छन्।

एन्फाका महासचिव किरण राईलाई अप्रिल २२, २०२६ मा सम्बोधन गरिएको संयुक्त पत्र मार्फत फिफा र एएफसीले राखेपलाई आगामी मे ४, २०२६ भित्र एन्फा निलम्बनकाे निर्णय फिर्ता लिन निर्देशन दिएकाे हाे ।

गत मार्च २५ मा राखेपले एन्फाको जारी निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न, विधान संशोधन गर्न र जिल्ला संघहरूको साधारण सभा पुनः गर्न दिएको निर्देशनलाई फिफा र एएफसीले ‘तेस्रो पक्षको अवाञ्छित हस्तक्षेप’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, राखेपको उक्त कदमले एन्फाको स्वायत्ततामा गम्भीर प्रहार गरेको छ, जुन फिफा र एएफसीको सदस्य संघले पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य नियमहरूको विरुद्धमा छ।

अप्रिल १३ मा सरोकारवाला निकायहरूबीच भएको छलफलपछि फिफा र एएफसीले राखेपलाई आफ्नो अडान पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका हुन्। यदि तोकिएको समयसीमा भित्र राखेपले आफ्नो निर्णय फिर्ता नलिएमा नेपाली फुटबलमाथि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने संकेत पत्रमा गरिएको छ।

यसअघि फिफा र एएफसीका प्रतिनिधिले एन्फा र राखेपबीच भर्चुअल वार्ता पनि गरेका थिए । यसक्रममा राखेपको निलम्बन फिर्ता लिएर चुनावको पुरानै कार्यक्रममा फर्कन भनिएको थियो । एन्फा कार्यसमितिको पुष १६ को बैठकले माघ २८ गते झापामा एन्फाको अग्रिम निर्वाचन र साधारण गर्ने निर्णय गरेपछि सुरु भएको नेपाली फुटबलको पछिल्लो विवाद राखेपको निलम्बन हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुगिसकेको छ । तर राखेपले निलम्बन फुकुवा गरेको छैन ।