काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको रास्वपा सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरी संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेकोमा सत्तारुढ दलभित्रै गम्भीर मतभेद उजागर भएको छ ।

रास्वपाका प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश कार्की (मोरङ–३) ले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सरकारको कदमलाई ‘बहादुरी’ नभई बाध्यता वा अरु केही भएको आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । उनले “झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त पार्टीका लागि अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था ‘बाध्यता’ हो कि अरु नै, पछि खुल्ला। तर यो बहादुरी भने होइन” भनेका छन् ।

कार्कीले अध्यादेशलाई संविधानको ‘हुबहु अक्षर’ मा आधारित रहेको तर ‘मर्म’ विपरीत रहेको ठहर गरेका छन् । उनको भनाइ छः “अध्यादेश सधैं संविधानले दिएको अधिकार र विधि प्रयोग गर्दै आउने हो। तर यसपटकको सिफारिस संविधानको अक्षरमा आधारित छ, मर्ममा होइन। संविधान अक्षरले बाँच्ने दस्तावेज होइन, मर्मको पालनाले जीवन्त रहने हो। संविधानका अक्षरले संविधानको मर्मलाई सीमित नगरोस् ।”

उनले विपक्षी दलले यस्तै बेलामा अध्यादेश ल्याउँदा आफूले उठाएका प्रश्नहरू अझै जीवित रहेको स्मरण गराएका छन्। साथै, विधिको प्रश्न र जवाफदेहिताको अपेक्षाले मित्रताको मिठास बिगार्दैन भन्दै आलोचकहरूप्रति सम्मान व्यक्त गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी र सहकारी समस्या सम्बन्धी दुई अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले अझै अध्ययनकै चरणमा रहेको जनाएको छ।

रास्वपा हाल झन्डै दुईतिहाइ नजिकको बहुमतसहित सरकार चलाइरहेको छ, जसले गर्दा संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने कदमलाई अझ बढी विवादास्पद बनाएको छ ।