काठमाडाैं । तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको संगठन (ओपेक) मा ६ दशक लामो आबद्धतालाई अन्त्य गर्दै संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले समूहबाट बाहिरिने घोषणा गरेको छ । यूएईको यो कदमलाई केवल आर्थिक निर्णयका रूपमा मात्र नभई साउदी अरब र पाकिस्तानसँगको चिसिँदो कूटनीतिक सम्बन्धको परिणामका रूपमा हेरिएको छ।

इरानसँगको युद्ध र क्षेत्रीय सुरक्षाका मुद्दाहरूमा देखिएको मतभेदले खाडी क्षेत्रको भू–राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यूएई विशेषगरी पाकिस्तानसँग असन्तुष्ट देखिएको छ। साउदी अरबसँग पाकिस्तानको बढ्दो सैन्य र आर्थिक निकटतालाई यूएईले आफ्नो हितविपरीत ठानेको छ । साथै, इरान र अमेरिकाबीचको तनावमा पाकिस्तानले निभाएको ‘मध्यस्थकर्ता’ को भूमिकालाई अबु धाबीले ‘कमजोर र अस्पष्ट’ भनी टिप्पणी गरेको छ। इरानले खाडी मुलुकहरूमाथि गरेका आक्रमणका बेला पाकिस्तान तटस्थ बस्नु र तेहरानलाई जबाफदेही नबनाउनु यूएईको मुख्य टाउको दुखाइ बनेको छ।

यूएईले यसअघि नै पाकिस्तानमा राखेको ३.५ अर्ब डलरको निक्षेप फिर्ता मागेर आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको छ। यसले गर्दा पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो धक्का लागेको छ भने साउदी अरबले पाकिस्तानलाई आर्थिक सहायता दिँदै आएको छ।

ओपेकको सदस्य रहँदा साउदी अरबको नेतृत्वमा लागु हुने ‘उत्पादन कोटा’ का कारण यूएईले आफ्नो पूर्ण क्षमताअनुसार तेल निर्यात गर्न पाएको थिएन। ओपेकबाट बाहिरिएपछि अबु धाबीले आफ्नो दैनिक उत्पादन ३४ लाख ब्यारेलबाट बढाएर सन् २०२७ सम्म ५० लाख ब्यारेल पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । यसले विश्व बजारमा तेलको मूल्य नियन्त्रण गर्ने साउदी अरबको एकाधिकारलाई चुनौती दिने देखिन्छ।

यति मात्र हाेइन, इरानले विश्वको महत्त्वपूर्ण जलमार्ग हर्मुज जलसन्धि बन्द गरिदिएपछि तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ११९ डलर नाघेको छ। यूएईले ओपेकबाट बाहिरिएर स्वतन्त्र रूपमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न चाहेको छ।

यूएईको यो निर्णयले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको सम्बन्धलाई भने थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, जो लामो समयदेखि ओपेकको आलोचक रहँदै आएका छन् । अर्कोतर्फ, भारतका लागि यो निर्णय सुखद समाचार बनेको छ । भारतले आफ्नो ८५ प्रतिशत तेल आयात गर्दछ। यूएईसँगको सिधा र स्वतन्त्र व्यापारले भारतको आयात बिल र मुद्रास्फीति घटाउन मद्दत पुग्ने पुग्ने आर्थिक विज्ञहरूको तर्क छ।