काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहले हालैको निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोर्नुपरेको अनपेक्षित हारको मुख्य कारण ‘विशेष महाधिवेशन’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा यही वैशाख १५ र १६ गते काठमाडौंमा बसेको विस्तारित बैठकले यस्तो ठहर गरेको हो।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, निर्वाचनभन्दा अगाडि नै पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र मतभेद सिर्जना गर्ने गरी विशेष महाधिवेशनको माग गर्नु नै पार्टी कमजोर बनाउने षडयन्त्रको पहिलो कदम थियो। २०८३ मंसिरमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने पूर्वसहमति विपरीत तत्कालीन महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान चलाउनुले राष्ट्रिय राजनीतिलाई धमिल्याएको देउवा पक्षको आरोप छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि निर्वाचनको संघारमा कांग्रेसलाई छिन्नभिन्न बनाउने रणनीतिक योजना बुनिएको थियो। तत्कालीन सभापति देउवाको धैर्यता र सहनशीलताका कारण पार्टी विभाजन हुनबाट जोगिए पनि कार्यकर्ता र नेताहरूबीचको ‘विभाजित मन’ जोड्न नसकिएको स्वीकार गरिएको छ। यसै कमजोरीको फाइदा उठाउँदै कांग्रेस विरोधी शक्तिहरूले निर्वाचनमा अनपेक्षित मत प्राप्त गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
बैठकले यही वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतले पार्टीको आधिकारिक नेतृत्वका सम्बन्धमा दिएको निर्णयलाई ‘न्यायिक मन’ नभएको फैसलाको रूपमा टिप्पणी गरेकाे छ। अदालतको निर्णय नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र कांग्रेसको विधानसँग मेल नखाएको दाबी गरिए तापनि विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मान गर्ने परम्पराअनुसार उक्त निर्णयलाई मान्ने संस्थापन पक्षले स्पष्ट पारेको छ।
पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण कार्य लगभग सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा, पुनः ‘अद्यावधिक’का नाममा पुराना सदस्यहरूको सदस्यता खारेज गर्ने प्रयास भइरहेकोमा विज्ञप्तिले कडा आपत्ति जनाएको छ । लोकतन्त्र र आन्दोलनका योद्धाहरूको जीवनसँग जोडिएको सदस्यता खारेज गरी पूर्वाग्रही ढंगले नयाँ सदस्यता बाँड्ने कार्य गलत र बदनियतपूर्ण भएको संस्थापन पक्षको ठहर छ।
साथै बैठकले भदौ २३ गतेको ‘जेन्जी आन्दोलन’लाई बाह्य शक्तिले ‘हाइज्याक’ गरेको पनि दाबी गरेको छ। सोही शक्तिले भदौ २४ गते राज्यका प्रमुख संरचनाहरू, राजनीतिक दलका कार्यालय र नेताहरूका निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण, आगजनी र तोडफोड गराएको आरोप समेत विज्ञप्तिमा लगाइएको छ।
