काठमाडौं,२६,पुस
गुल्मीका रोशन भण्डारी दस जोड दुई सकेर उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न काठमाडौं आए । उनले सरकारले प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउने समाचार गत वर्ष नै सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएका थिए । एक्लै काठमाडौं बसेर अध्ययन गर्ने सोचका साथ आएका उनी आफ्नो प्रमाणपत्र बोकेर विभिन्न बैंक धाए । तर उनलाई कुनै पनि बैंकले ऋण दिएन । गत वर्षको बजेट घोषणाका आधारमा युवाहरू सहुलियत ऋण प्राप्त गर्न विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धाउने गरेका छन् ।

तर बैंकले प्रमाणपत्रका भरमा ऋण दिन नसकिने बताएपछि उनीहरू निराश भएर फर्कन बाध्य छन् । उनीहरु पुगेका बैंकले धितो बिना ऋण दिन नसकिने भन्दै सम्झाएर पठाउने गरेका छन् । उनीहरु भन्छन् ‘हामीले यस्तो ऋण कहिलेबाट पाउने हो ।’ उनीहरुलेले ऋण नपाउनुको कारण थियो बैंकर्सहरूमा देखिएको अन्योलता अर्थात् कुन आधारमा कसरी विद्यार्थीलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने । सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर निब्र्याजी ऋण प्रदान गर्ने नीति ल्याए पनि ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि नबन्दा आफूहरूले ऋण दिन सक्ने अवस्था रहेको भण्डारीले बताए । उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीलाई निब्र्याजी प्रदान गर्ने नीति कागजमा मात्रै सीमित रहेपछि बैंकहरूले विद्यार्थीलाई ऋण दिन नसकेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउने प्रावधान तयार पार्न सकेको छैन । ‘विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने कार्यविधि बन्न सकेको छैन’, राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने, ‘हामीले त्यो कार्यविधि बनाउन सक्दैनौं, सरकारले बनाइ दिनुपर्छ ।’ बैंकले ऋण उपलब्ध गराउने आधार प्रमाणपत्र मात्रै पर्याप्त हुँदैन । उनी भन्छन्, ‘यो निकै अप्ठ्यारो विषय हो । बैंकको लगानीको जिम्मा कसले लिने । सरकारले स्पष्ट रूपमा यो प्रावधानका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनी व्यवस्था तोकिदिए हामी कार्यविधि बनाउँछौं ।’
अन्नपूर्णबाट