काठमाडौं,२३,पुस
सरकारले भूकम्पपीडितलाई निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि सहुलियत ब्याजदर र सामूहिक जमानीमा ऋण उपलब्ध गराउने बताए पनि उक्त निर्णय अझै प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले सरकारले घोषणा गरे अनुरूपका ऋण उपलब्ध गराउन पटक पटक कार्यविधि संशोधन गरेर बैङ्क तथा ऋणीलाई सहज बनाउने प्रयास गरे पनि अधिकांश लाभग्राहीले उक्त सुविधा उपभोग गर्न भने पाएका छैनन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ को बजेट वक्तव्यमा नै भूकम्पपीडितको घर निर्माणका लागि तीन लाख रुपियाँ सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै मौद्रिक नीति २०७३ ले काठमाडौंँ उपत्यकामा २५ लाख र उपत्याका बाहिर १५ लाख रुपियाँ सम्म कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैङ्कले शून्य ब्याजदरमा अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिएको थियो । उक्त नीतिमा लघुवित्त संस्थाहरूबाट समेत सामूहिक जमानीमा तीन लाख रुपियाँ सम्मको कर्जा प्रवाह भएमा पनि शून्य ब्याजदरमा नै पुनःकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले भने हाल सम्म एक अर्ब चार करोड २२ लाख रुपियाँ २२ वटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मार्फत वितरण भएर ६०४ जना भूकम्पपीडित लाभान्वित भएको जनाएको छ तर अझै पनि १२६ गाउँपालिका र नगरपालिकामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नपुगेका कारण पीडितलाई ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण रहेको प्राधिकरणको भनार्इ छ ।
गोरखापत्रबाट