काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक योग्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै संसदीय सुनुवाइ समितिमा ध्यान आकर्षण पत्र दर्ता गरिएको छ।
पाल्पाको तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर ९ का भेषराज लुइँटेलले न्याय परिषद् सचिवालयबाट सूचनाको हक प्रयोग गरी प्राप्त गरेको आधिकारिक विवरणलाई आधार बनाउँदै डा. शर्माको नियुक्ति संविधान विपरीत रहेको दाबीसहित छानबिनका लागि निवेदन दिएका हुन्।
नेपालको संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुनका लागि उच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने वा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर कानुन व्यवसायीका रूपमा कार्य गरेको हुनुपर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, उजुरीकर्ता लुइँटेलले न्यायाधीश डा. शर्माको सेवा अवधि र वकालतको पृष्ठभूमिले यी दुवैमध्ये कुनै पनि सर्त पूरा नगरेको जिकिर निवेदनमा गरेका छन्।
न्याय परिषद् सचिवालयको अभिलेख अनुसार डा. शर्माले २०५२ साल असार २५ गते अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएको र २०७० साल जेठ २७ गते न्याय सेवामा प्रवेश गरी उच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएको देखिन्छ। उनी २०७० सालमा उच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भए पनि नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७२ साल असोज ३ गते पदमुक्त भएका थिए। यस आधारमा उनको उच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा पाँच वर्ष काम गरेको अवधि नपुग्ने उजुरीमा उल्लेख छ।
यसैगरी, पन्ध्र वर्ष निरन्तर कानुन व्यवसाय गरेको हुनुपर्ने अर्को संवैधानिक मापदण्डमा पनि कैफियत रहेको उजुरीकर्ताको दाबी छ। डा. शर्मा सन् २००२ देखि २००४ सम्म भारतमा एलएलएम अध्ययनका लागि बसेको र त्यसपछि न्याय सेवामा प्रवेश गरेकाले उनको ‘निरन्तर’ पन्ध्र वर्ष वकालत गरेको अवस्था समेत पुष्टि नहुने जिकिर गरिएको छ। उनी पछिल्लो पटक २०७६ साल वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए।
संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्दा योग्यता सम्बन्धी प्रावधानको कडाइका साथ पालना हुनुपर्नेमा जोड दिँदै निवेदनमा अन्यथा यसले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता, विधिको शासन र संविधानको सर्वोच्चतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने उल्लेख छ। उजुरीकर्ता लुइँटेलले संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष डा. शर्माको कानुन व्यवसायको वास्तविक अवधि, निरन्तरता र सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिको संवैधानिक आधारबारे सम्पूर्ण अभिलेख झिकाई निष्पक्ष छानबिन गर्न र सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
