काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले संसदमा नेपालले भारतीय भूमि मिचेको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) र दशगजा क्षेत्र अतिक्रमणसँग सम्बन्धित रहेको जनाएको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्साङ्कन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा “क्रस बोर्डर अकुपेसन” को लगत सङ्कलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील छन्। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील छ र संयुक्त रुपमा लगत सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ।’

नेपाल र भारतबीच सदियौँ पुरानो, लामो र खुला सिमाना रहेको सर्वविदितै छ। नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ। नेपाल भारत सिमाना अन्तरगत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको छ। ती स्थान बाहेक अन्य केही स्थानहरूमा “क्रस बोर्डर अकुपेसन” तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू विद्यमान छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा राख्नुभएको ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने’ भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग जोडिएको छ।’