काठमाडौ । सरकारले १५ जेठमा अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड गरेको आर्थिक विधेयक भोलिपल्ट १६ गते त्यहाँबाट हटाइयो। त्यसको २/४ घण्टापछि फेरि राखियो, जसमा करका दर र व्यवस्थाहरूमा केही घटबढ गरिएको छ। हाल अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको आर्थिक विधेयक तेस्रो संशोधन हो ।

१५ जेठमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेसँगै पेस भएको आर्थिक विधेयक मंगलबारसम्म चार पटक परिवर्तन गरिसकेको छ। हरेक परिवर्तनमा केही करका दर घटाइएको छ भने कही थपिएको छ। केहीलाई राहत दिइएको छ भने केहीलाई भारी कर लगाइएको छ। बजेट सार्जजनिक भएकै भोलिपल्टदेखि यसरी मनपरी रूपमा करका दर हेरफेर हुनुलाई धेरैले चासो र आशंकाका रूपमा हेरेका छन्।

विधेयकमा अर्थमन्त्रीले करका दर हेरफेर गर्न पाउने व्यवस्था रहे पनि त्यसको आफ्नै विधि र प्रक्रिया रहेकाले त्यसविपरीत गएर परिवर्तन गर्न नपाइने पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए। ‘आवश्यक पर्दा अर्थमन्त्रीले परिवर्तन गर्न पाउँछ। तर यसको विधि र प्रक्रिया छन्। जसअनुसार विधेयकको संशोधन अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराएर र संसद्बाट पारित गरेर मात्र परिवर्तन गर्न पाउँछन्,’ पाण्डेले भने, ‘तर, सैद्धान्तिक रूपमा बजेट पेस गरेलगत्तै करका दरहरू परिवर्तन गर्न पाइँदैन ।

यस्तै, सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि सरकारले मनपरी ढंगले आर्थिक विधेयकमार्फत करका दरहरू परिवर्तन गरेर चलखेल गर्न खोजेको बताए। ‘विगतमा विधेयकमा सामान्य त्रुटि जस्तो टाइपमिस्टेक, दोहोरिनेलगायत सच्याइने गरेको थियो। तर अहिले जस्तो नयाँ व्यवस्था नै थप्ने, करका दर घटबढ गर्ने काम कहिल्यै भएको थिएन।’ सरकारका यस्ता गतिविधिले भित्री रूपमा चलखेल गरिएको त छैन भनेर आशंका उब्जाएको पुनको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री वाग्ले प्रतिशत, रुपैयाँलगायत सामान्य त्रुटि भेटिएपछि आर्थिक विधेयकमा संशोधन गरिएको स्वीकार्छन्। ‘२/३ वटा त्रुटि देखियो, जस्तो प्रतिशत हुनुपर्ने रुपैयाँ भयो । यस्ता सामान्य त्रुटि भएका छन्। यसको जानकारी संसद्लाई गराइसकिएको छ,’ उनले भने, ‘अघिल्ला वर्षहरूमा पनि ४० वटासम्म परिवर्तन हुने गरेका थिए। कर्मचारीहरूले बिहान ४ बजेसम्म काम गर्दा सामान्य त्रुटि भएका रहेछ।’

१५ जेठमा पहिलो पटक अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड गरिएको र हाल त्यहाँ रहेको आर्थिक विधेयकका मुख्य फरकहरू कान्तिपुरले विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छ। सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन परिमार्जन गरेर सुरुमा घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक ५० युनिटसम्मको विद्युत् शक्तिलाई भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो।

यो व्यवस्था भ्याट ऐनमा उल्लेख भयो। जसमा ‘घरायसी प्रयोजनाका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक ५० युनिटसम्मको विद्युत् शक्ति’ मा भ्याट नलाग्ने तर त्यसभन्दा बढीमा लाग्ने व्यवस्था गरियो। यो व्यवस्थाअनुसार विद्युत् शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विद्युत् शक्तिकै कारोबार गर्ने व्यवसाय (उदाहरणका लागि विद्युत् प्रवर्द्धकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्दा) लाई बिक्री गर्दा भ्याट लाग्थ्यो।

दोस्रो, पछिल्लो विधेयकको व्यवस्थाअनुसार सरकारले २० लाखभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय सवारीमा सडक निर्माण दस्तुर घटाएर साढे २ प्रतिशत कायम गरेको छ। सामान्यतया सबै प्रकारका सवारीमा सडक निर्माण दस्तुर पाँच प्रतिशत लाग्दै आएको थियो। १५ जेठमा सार्वजनिक गरिएको पहिलो विधेयकमा पनि यही व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको थियो । तर, पछिल्लो विधेयकमा उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरिएको हो।

‘प्रकरण १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पैठारी हुँदाका बखत भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य २० लाख रुपैयाँसम्म भएका उपशीर्षक ८७०३.८०.९१ र ८७०३.८०.९९ मा पर्ने मोटर गाडीमा २.५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लाग्नेछ,’ पछिल्लो आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ।

साना मूल्यका सवारीसाधनको मूल्य नबढोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले २० लाखभन्दा कम मूल्यका सवारीको सडक निर्माण दस्तुर घटाइएकामा र सुरुमा त्रुटिवश आर्थिक विधेयकमा राख्नबाट छुटेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। ‘मैले आर्थिक विधेयकको मस्यौदा गर्दा नै द्रष्टव्यः २० लाखभन्दा कम मूल्यका सवारीसाधनमा ५ प्रतिशतको आधा सडक निर्माण दस्तुर लगाउने निर्णय भएको थियो। तर, विधेयक अन्तिममा कानुन मन्त्रालयले हेर्दा द्रष्टव्य छुटेछ। अहिले त्यसलाई मात्र समावेश गरिएको हो,’ उनले भने।

तेस्रो, इन्धन भन्सार महसुल तथा हरित कर छुटसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सरकारले आर्थिक विधेयक सच्याएको छ। जसमा सुरुमा पेट्रोल र डिजेलको पैठारी प्रतिलिटर १० प्रतिशत रहेको थियो। यसमा संशोधन गरेर सरकारले ‘यस ऐनमा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पेट्रोल र डिजेलको पैठारीमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले हरित कर लाग्नेछ। यो व्यवस्थामा भने रुपैयाँको साटा प्रतिशत भएकामा सच्याइएको जस्तो देखिन्छ।

चौथो, सरकारले आर्थिक विधेयकमा आयकर ऐनको दफा ११ मा ३ (व) थपेर महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा स्थापित चलचित्र घरलाई दस वर्षसम्म कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट वक्तव्यमा यो कुरा उल्लेख गरेका थिए। पछिल्लो विधेयकमा आयकर ऐनको दफा ५ को उपदफा ११ मा खण्ड (ख) मा ३(व) थप गरेर ‘महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा स्थापित चलचित्र घरलाई व्यावसायिक कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म कर छुट हुनेछ,’ भन्ने व्यवस्था थपिएको छ।

पाँचौं, आयकर ऐनको दफा ११ मा १६ (ख) थप गरेर ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले बासिन्दा बिमा कम्पनीसँग आफ्नो स्वामित्वमा रहेको निजी भवनको बिमा गरेको रहेछ भने त्यस्तो बिमाबापत भुक्तानी गरेको वार्षिक प्रिमियम वा दस हजार रुपैयाँमा जुन घटी हुन्छ त्यस्तो रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफाबमोजिम करको गणना गरिनेछ। यो व्यवस्था पनि बजेट वक्तव्यमा थियो। तर आर्थिक ऐनमा थिएन। संशोधनमार्फत समेटिएको छ।

यस्तै, विधेयकमा संशोधन गरेर सरकारले व्यक्तिले आफ्नो सन्ततिको शिक्षाका लागि बासिन्दा व्यक्तिलाई शिक्षण शुल्कबापत भुक्तानी गरेको वार्षिक रकमको २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँ जुन कम हुन्छ त्यो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। ‘ऐनको दफा १६ (ख) मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नो सन्ततिको शिक्षाका लागि बासिन्दा व्यक्तिलाई शिक्षण शुल्क बापत भुक्तानी गरेको वार्षिक रकमको २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँमा जुन घटी हुन्छ, त्यो रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा यस दफा बमोजिम करको गणना गरिनेछ,’ पछिल्लो विधेयकमा भनिएको छ। सुरुको विधेयकमा यो व्यवस्था थिएन।