काठमाडौं । विश्वव्यापी अभियान (जीसीआरपीपीबी) ले पर्याप्त कानुनी तथा पहिचानसम्बन्धी कागजात उपलब्ध नगराई तामाङ र हस्तबहादुर राईलाई भारततर्फ पठाउने भुटान सरकारको कदमप्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गरेको छ । ‘उनीहरूलाई न त औपचारिक परिचयपत्र दिइयो, न कारागारबाट रिहा गरिएको प्रमाणपत्र, न त उनीहरूको कानुनी हैसियत पुष्टि गर्ने अन्य कुनै आवश्यक कागजात नै उपलब्ध गराइयो । यसले उनीहरूलाई थप असुरक्षित बनाएको छ र संरक्षण, मानवीय सहायता तथा स्वतन्त्र आवतजावतको अधिकार उपभोग गर्न कठिनाइ सिर्जना गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

भुटानमा राजनीतिक कैदीहरूको रिहाईका लागि विश्वव्यापी अभियानले चतुरमान तामाङ र हस्तबहादुर राईको रिहाईसँगै उत्पन्न भएको गम्भीर मानवीय अवस्थाप्रति चिन्ता पनि व्यक्त गरेको छ । रिहापछि पहिचानसम्बन्धी कागजातको अभावका कारण दुवैलाई नेपाल प्रवेश गर्न अनुमति दिइएको छैन । ‘उनीहरू भारत–नेपाल सीमास्थित पनिट्यान्की क्षेत्रमा अलपत्र परेर अन्ततः भुटान फर्किन बाध्य भएका छन् ।

हाल उनीहरू भारतमा आफन्तहरूको संरक्षणमा अस्थायी रूपमा बसिरहेका छन् । यो घटनाले राज्यविहीनता र जबर्जस्ती विस्थापनको जोखिम झेलिरहेका पूर्व राजनीतिक कैदीहरूका लागि दीर्घकालीन र मानवीय समाधानको तत्काल आवश्यकता औंल्याएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यदपी भुटानमा राजनीतिक कैदीहरूको रिहाईका लागि भुटानका राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वाङचुकले दिएको माफी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको अभियानले जनाएको छ।‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्का विशेष प्रक्रियाहरू, युरोपेली संघ, तथा ह्युमन राइट्स वाचलगायत अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार साझेदारहरूसँग वर्षौंदेखि गरिएको निरन्तर वकालत र कूटनीतिक पहलको परिणामस्वरूप यो उपलब्धि सम्भव भएको हो । यस घटनाले भुटानका राजनीतिक कैदीहरूको मुद्दामा अन्तरराष्ट्रिय समुदायको निरन्तर चासो र संलग्नताले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ,’ जीसीआरपीपीबीका ग्लोबल कोअर्डिनेटर राम कार्कीले भने ।

भुटानमा राजनीतिक कैदीहरूको रिहाईका लागि विश्वव्यापी अभियानले भुटान, नेपाल र भारत सरकारसँगै अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई तामाङ र राईको सुरक्षा, सम्मानजनक जीवनयापन तथा आवतजावतको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

जीसीआरपीपीबीले भुटानको शाही सरकारलाई बाँकी राजनीतिक कैदीहरूप्रति पनि समान करुणा र मानवीय दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गरेको छ । ‘हामी भुटानी अधिकारीहरूलाई विश्वास निर्माण गर्ने थप कदमहरू चाल्न आग्रह गर्दछौं,’ कार्कीले भने। जीसीआरपीपीबीको स्थापना सन् २०१९ मा द हेगमा भुटानी राजबन्दीका परिवारहरूको सहयोगमा गरिएको थियो ।