काठमाडौं । विद्युत् विकास विभागले जारी गर्ने जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायत सबै आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रोकिएको छ । विभागले वैशाखयता नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेको छैन।

गएको बैशाख ३ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् विकास विभागलाई सबै सर्वेक्षण र निर्माण अनुमतिपत्रको पूर्ण सूची तयार गरी ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका थिए। समीक्षा भएपछि मात्र नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्नसमेत उनले भनेका थिए। त्यसयता नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रोकिएको हो ।

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले विभागद्वारा अनुमतिपत्र जारी भएको मिति, सम्झौताअनुसारका माइलस्टेसन, माइलस्टोज प्राप्ति/प्रगतिको अवस्थासहित नियम पालना नभएका आयोजनाहरूको सूची सार्वजनिक गर्न भनेका छन्। साथै प्रचलित कानुनबमोजिम पालना नगर्ने अनुमतिपत्र संस्थालाई ‘क्योर नोटिस’ जारी गर्न सक्नेसमेत विभागलाई निर्देशन दिएका छन्। उक्त विषयको समीक्षा भएपछि मात्र नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्नसमेत श्रेष्ठले विभागलाई निर्देशन दिएका हुन्। त्यसकारण सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको आवेदन लिइरहे पनि नयाँ जारी नभएको विभागका सूचना अधिकारी बद्री कुइँकेलले जनाए।

‘सर्वेक्षणको नयाँ आवेदन लिइरहेका छौं, तर विभागबाट नयाँ अनुमतिपत्र जारी भएको छैन,’ उनले भने। मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सर्वेक्षण र निर्माण अनुमतिपत्रहरूको प्रगति विवरणसहित पूर्ण सूची तयार गर्ने काम भइरहेको कुइँकेलको भनाइ छ।

विभागका अनुसार ४ जेठसम्म १ मेगावाटभन्दा ठूला ७ हजार ७०६.७३ मेगावाटका २३५ जलविद्युत् आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन् । १ मेगावाटभन्दा साना ४३.७५ मेगावाटका ५२ जलविद्युत् आयोजनाले पनि अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन्। सौर्य ऊर्जातर्फ १९९.७० मेगावाटको १७ कम्पनीले आवेदन दिएका छन्। वायु ऊर्जातर्फ १ मेगावाटको १ आयोजनाले आवेदन दिएका छन्।

सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिइरहने तर विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) नगर्दा समस्या भइरहेकाले त्यसलाई सल्ट्याउनुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए। ‘लाइसेन्स दिइरहन्छ तर पीपीए गर्दैन। यस्तै जारी रहे धेरै प्रवर्द्धक डुब्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने।

जेठ पहिलो सातासम्म ५६ सौर्य आयोजनाको ८३५.५ मेगावाट र ५४७ जलविद्युत् आयोजनाको ११ हजार ९ सय ८८ मेगावाटको पीपीए गरिसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। ७ सौर्य परियोजनाको १२४.५ मेगावाट पीपीए हुन बाँकी रहेको प्राधिकरणले बताएको छ। जलविद्युत्तर्फ कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएका १ सय २६ आयोजनाको ७ हजार ६ सय १७.४५ मेगावाट र कनेक्सन एग्रिमेन्ट नभएका १३८ परियोजनाका ८ हजार १३४.१६ मेगावाटका आयोजना गरी २ सय ६४ आयोजनाको १५ हजार ७५१ मेगावाटको पीपीए हुन बाँकी छ।

हालसम्म १ मेगावाटभन्दा कमका ८.८५ मेगावाटका १३ जलविद्युत् आयोजनाले सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएका छन्। ११ हजार मेगावाटका २४२ आयोजनाले सर्वेक्षण लाइसेन्स लिइसकेका छन्। सोर्यतर्फ २ हजार मेगावाटका ८८ आयोजनाले अनुमति पाएका छन्। वायु ऊर्जातर्फ १५ मेगावाटका ४ आयोजनाले अनुमति लिएका छन्।