काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको मेलम्ची खानेपानी परियोजना ठेक्का प्रकरणमा सिंगापुरमा चलिरहेको आर्बिट्रेसन (मध्यस्थता) सम्बन्धी मुद्दा अघि बढाउन बाटो खुलाउने गरी तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालबाट निर्णय भएको रहस्य खुलेको छ ।

भुक्तानी नपाएर एकलौटी ठेक्का तोडेको मेलम्ची ठेकेदार सीएमसीले सिंगापुर इन्टरनेशनल आर्बिट्रेसन सेन्टर (एसआईएसी) मा मुद्दा दिएको थियो । सीएमसीले सिंगापुर आर्बिट्रेसनमा सात अर्ब १३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रकम माग दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पदबाट राजीनामा दिनुभन्दा केही दिनअघि मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने राय दिएकी थिइन् । भण्डारीको निर्णयअनुसार २०८२ साल फागुन २६ गते खानेपानी मन्त्रालयमा राय पुगेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

भण्डारीले गत चैत १३ गते पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । सर्वोच्चमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा आर्बिटेसनको मुद्दा अघि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्तासँग राय माग गरेको थियो । मन्त्रालयबाट २०८२ साल माघ २५ मा राय माग भएको थियो ।

मध्यस्थतामा विवाद विचाराधीन रहेको अवस्थामा मैत्रीपूर्ण समाधान (एमिकेवल सेटलमेन्ट) गर्न भन्दै बाटो खोल्नेगरी राय दिइएको छ । ‘पक्षहरू बीच मैत्रीपूर्ण समाधानको माध्यममार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी बाधा नभएको राय दिइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बाधा पर्दैन भन्ने कुरा छ । मध्यस्थतामा जुनसुकै चरणमा पनि मैत्रीपूर्ण समाधानको प्रक्रिया अबलम्बन गर्न सकिने भन्ने छ ।’

सिंगापुर आर्बिटेशनल सेन्टरमा चलिरहको विवादमा हदम्यादको विषयमा निर्णय भइसकेर ‘मेरिट’ मा प्रवेश गरी आगामी नोभेम्बरमा सुनुवाइ हुने जानकारी आएको भएता पनि मैत्रीपूर्ण समाधानको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने राय भण्डारीको थियो । स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ताको उक्त रायले ठेकेदार कम्पनीलाई सहजीकरण हुने र भविष्यमा गम्भीर विवादको रुप लिनसक्ने भन्दै भण्डारी अवकास भएलगत्तै अर्को राय समेत मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

पछिल्लो रायमा सर्वोच्चमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्बिटेसनको काम अघि बढाउन नमिल्ने व्यहोरा खुलाइएको छ । ‘नायब महान्यायाधिवक्ता लेवलबाट दिएको दोस्रो रायमा आर्बिटेसनको मुद्दा तत्कालका लागि अघि बढाउन नमिल्ने भन्ने छ,’ स्रोतले भन्यो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै दोहोरो रायले मेलम्ची ठेकेदार क्षतिपूर्ति मुद्दा अघि बढाउन मिल्ने वा नमिल्नेमा दुविधा उत्पन्न भएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै दुईथरी राय आएको अवस्थामा सिंगापुरमा चलिरहेको सात अर्ब १३ करोड क्षतिपूर्तिको ‘आर्बिटेसन’ प्रक्रिया प्रभावित हुने देखिएको छ । उक्त प्रक्रिया समेत अन्योल र दुविधामा परेको छ ।