काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारलगायतमा रहेका अनधिकृत बस्तीहरू उठाउँदा उनीहरूको गाँसवासको उचित व्यवस्था गरिने घोषणा पनि गरेको थियो । सम्भवतः सरकारको यही आश्वासनमा विश्वास गरेर केही विस्थापितहरू अपायक ठाउँमा भए पनि सरकारले तोकेको आश्रय केन्द्रहरूमा (होल्डिङ सेन्टर) बस्न तयार भएका थिए ।

अनधिकृत बस्तीहरूबाट उनीहरूलाई उठाएपछि सरकारले भने बिस्तारै बिर्सिँदै र बेवास्ता गर्दै गएको देखिन थालेको छ । कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित सुकुम्बासीहरूको खाना बन्द हुनु यसको पछिल्लो उदाहरण हुनपुगेको छ । सोमबार बिहानदेखि खानाको व्यवस्था नभएपछि आश्रितहरू आक्रोशित र निराश हुनपुगेका छन् ।

गत डेढ महिनादेखि उनीहरूलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको समन्वयमा खाना खुवाइँदै आएका थियो । तर संघीय सरकारबाट खर्चका सम्बन्धमा अहिलेसम्म ठोस निर्णय नआएपछि महानगरपालिकाका क्यान्टिन सञ्चालकले आफ्नो व्यवसायमा असर परेको भन्दै आइतबार बेलुकादेखि खानाको जिम्मा लिन छोडेका छन् । फलस्वरूप सोमबार बिहान आश्रितहरू भोकै हुने अवस्था उत्पन्न भयो ।

काठमाडौं महानगरपालिका वा संघीय सरकारले आश्रितहरूलाई खानाको नयाँ व्यवस्था गर्न त सक्छ तर यसबाट सरकारको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति भने छोपिँदैन । कारण, एक छाककै अव्यवस्थाका कारण आश्रितहरूमा सरकारप्रति अविश्वास र वितृष्णा उत्पन्न भइसक्यो । सरकारले उनीहरूको उपेक्षा गर्ने र पुनःस्थापनाका लागि गम्भीर नहुने आशङ्का झन् बलियो भएको देखिन्छ ।

सुकुम्बासीहरूले खाना बन्द हुने पूर्वजानकारी नपाउँदा बालबालिका भोकभोकै स्कुल जानुपरेको थियो । यसले पनि आमाबाबुलाई बढी नै विचलित र आक्रोशित बनाएको हुनुपर्छ । यसैगरी सरकारले खानाको संस्थागत जिम्मेवारी लिनुको साटो दाता वा सामाजिक संस्थाको दयामा खाना खुवाउने नीति अपनाएकोमा पनि उनीहरूले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।

बालबालिका भोकै स्कुल जानुपरेको मात्र होइन होल्डिङ सेन्टरमा रहेका मुटु, कलेजो, फोक्सो, र क्यान्सर जस्ता गम्भीर प्रकृतिका बिरामी तथा वृद्धवृद्धाहरूको उपचारमा राज्यले गरेको उपेक्षाले पनि उनीहरूलाई क्षुब्ध बनाएको छ । समयमा खाना र औषधि नपाउँदा शान्तिनगरबाट विस्थापित भेषराज दर्जीको मृत्यु भएको घटनासमेत उनीहरूले बिर्सन सकेका छैनन् ।

यसैगरी होल्डिङ सेन्टरमा सुरक्षित वासस्थान, गोपनीयता र स्वच्छ शौचालय नहुँदा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरू मानसिक तथा शारीरिक रूपमा प्रभावित भएकोमा पनि होल्डिङ सेन्टरमा आश्रितहरू दुःखित छन् । सम्भवतः यिनै कारणले उनीहरूले सरकारलाई एक साताभित्र सम्मानजनक रूपमा पुनर्वासको व्यवस्था नभए उठाइएकै स्थानमा फर्कने चेतावनी दिएका हुन् ।

विस्थापितहरूका सबै माग साता दिनभित्र पूरा गर्न सरकारलाई सहज नहोला तर नागरिकसँग गरिएको वाचाप्रति गम्भीर नहुने सरकारी संस्कृति बदल्ने प्रयासमा भने गम्भीर हुनसक्छ । कम्तीमा पीडितहरूलाई सरकारले बिचल्ली बनाउँदैन भन्ने विश्वास दिलाउन आवश्यक सन्देश दिनसक्नु पर्छ ।

सम्भवतः आश्रितहरूको खाना र स्वास्थ्य उपचार तथा बालबालिकाको पढाइको संस्थागत व्यवस्था पहिलो उपाय हुनसक्छ । साथै, सरोकारवालाहरूको समेत सहभागितामा पुनर्वासको विश्वसनीय योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनबाट नागरिकमा राज्यप्रति विश्वास फर्काउनुपर्छ ।