काठमाडौँ, २०, मंसिर

निर्धारित समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएका ३४ हजार जनप्रतिनिधि सहित ६ हजार राष्ट्रसेवक कर्मचारी कारबाहीमा पर्ने खतरा बढेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष ०७३, ७४ को सम्पत्ति विवरण निर्धारित समयमा नबुझाउने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। सतर्कता केन्द्रका सम्पत्ति विवरण हेर्ने महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको र उनीहरूलाई छिट्टै कारबाहीका लागि अख्तियार पठाइने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । सहसचिव घिमिरेका अनुसार ७५३ स्थानीय निकायका ३६ हजार जनप्रतिनिधि मध्ये मुस्किलले २ हजारले मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।

बाँकी प्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएर भ्रष्टाचार निवारण ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेको केन्द्रको ठहर छ। सहसचिव घिमिरेले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायत सबै कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ को दफा ५० को उपदफा १ आकर्षित हुने र सो ऐन विपरीत कार्य गरेकाले कारबाहीको सिफारिस हुने बताए । ऐनमा राज्यकोषबाट तलब, भत्ता र सुविधा लिने सार्वजनिक ओहदाका राष्ट्रसेवकले सार्वजनिक पदमा वहाल रहेकाले हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिन भित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण सरकारद्वारा तोकिएको निकायमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । ऐनको सोही व्यवस्था अनुसार नै स्थानीय तहका प्रतिनिधिले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने भएको हो ।
अन्नपूर्णबाट