काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएको विषयमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)लाई पत्र काटेको छ। आयोगले सोमबार लेखेको पत्रमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टीको सदस्यता वितरण गर्नु प्रचलित नेपाल कानुन र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत हुने स्मरण गराउँदै पार्टी सदस्यताबारे यथाशीघ्र विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
रास्वपा महाधिवेशनको बन्दसत्रमा ९ असारमा तत्कालीन महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीमा १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २ सय ५७ जना सदस्य रहेको सूची सार्वजनिक गरेका थिए। उनले पार्टीमा कुल ५ लाख २३ हजार ४ सय ६५ जना सदस्य रहेको जानकारी दिँदै कुन उमेर समूहका कति छन् भन्ने सूची नै प्रस्तुत गरेका थिए। त्यो सूची सञ्चारमाध्यममा पनि सार्वजनिक गरिएको थियो। बुर्लाकोटीले पेस गरेको सांगठनिक प्रतिवेदन बन्दसत्रले पारित गरेको थियो।
रास्वपाले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई पार्टी सदस्यका रूपमा संगठित गरेको भनी आयोगमा प्राप्त जानकारी र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता तथा उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले रास्वपालाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘पार्टी महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको भनिएको प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सो पार्टीबाट सदस्यता वितरण गरिएको भए त्यस्तो कार्य प्रचलित नेपाल कानुन र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत हुने हुँदा उनीहरूलाई पार्टी सदस्यता वितरण भए/नभएको सम्बन्धमा यथाशीघ्र विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउनु।’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा २१(१) अनुसार विवरण पठाउन रास्वपालाई पत्राचार गरिएको हो। ऐनको उक्त दफामा लेखिएको छ, ‘आयोगको काम कारबाहीमा सहयोग गर्नुपर्नेः सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले आयोगले मागेको सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।’
रास्वपाले बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता दिएको विषयमा बाल अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था र व्यक्तिहरूले आपत्ति जनाएका थिए। रास्वपाका तत्कालीन महामन्त्री बुर्लाकोटीले सांगठनिक प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका ३५ हजारभन्दा बढी बालबालिका पार्टी सदस्य रहेको उल्लेख गरेपछि बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले आपत्ति जनाएको थियो।
राजनीतिक दलहरूले संसद्मा पनि यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मुलुकको संविधान र कानुनअनुसार चल्न सत्तारूढ दललाई आग्रह गरेका थिए। रास्वपाले पारित गरेको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा १३ हजार १ बालबालिका रास्वपा सदस्य छन्। सबैभन्दा कम कर्णालीमा १ हजार ४ सय १४ बालबालिका रास्वपा सदस्य छन्। यस्तै कोशीमा ६ हजार २ सय ३५, मधेशमा ३ हजार ३०, गण्डकीमा ५ हजार १ सय १६, लुम्बिनीमा ३ हजार ६ सय ४८ र सुदूरपश्चिममा २ हजार ८ सय १३ बालबालिकालाई रास्वपाले सदस्य बनाएको छ।
महाधिवेशनबाट महामन्त्री निर्वाचित विपिनकुमार आचार्यले सांगठनिक प्रतिवेदनमा त्रुटिवश बालबालिकाको विवरण समावेश भएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। मानवअधिकार आयोगले पत्राचार गरेपछि महामन्त्री आचार्यले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीबाट त्रुटि भएको जनाएका हुन्।
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदनको तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै १८ वर्षभन्दा कम उमेरका ३५ हजार २ सय ५७ व्यक्ति पार्टीको सदस्य रहेको भनी केही सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मुलुकका कानुन र पार्टीको विधानको व्यवस्थाअनुसार १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाउने वा राजनीतिक गतिविधिमा पार्टी सदस्यका रूपमा संलग्न गराउने नीति, अभ्यास र संस्थागत उद्देश्य नरहेको महामन्त्री आचार्यले जनाएका छन्। महाधिवेशनबाट पारित सांगठनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार पार्टी सदस्य नरहेको पनि महामन्त्री आचार्यको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘हाल पार्टीको डिजिटल प्रणालीमा दर्ता भएका कुल ५ लाख २३ हजार ४ सय ६५ सदस्यता आवेदनमध्ये ३ लाख ९० हजार १ सय १२ सदस्यको विवरण नागरिकतालगायतका आधिकारिक कागजातका आधारमा सम्बन्धित तहबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ। बाँकी आवेदनहरू प्रमाणीकरणकै प्रक्रियामा रहेका छन्।
बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएको त्रुटि दोहोरिन नदिने पनि महामन्त्री आचार्यको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। १८ वर्ष पुगेका व्यक्तिलाई मात्र सदस्यता अभिलेखमा राखिने आचार्यले बताएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकालाई कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले १८ वर्ष पूरा नगरेका व्यक्तिलाई बालबालिकाको परिभाषामा राख्दै उनीहरूलाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो कार्य गरे ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था यस ऐनमा छ।
