दोहा । अमेरिका र इरानबीच हर्मुज जलमार्गमा जहाजहरूको आवागमन व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन युद्धविराम सुनिश्चित गर्ने विषयमा बुधबार कतारको दोहामा अप्रत्यक्ष वार्ता भएको छ। वार्ताबारे प्रत्यक्ष जानकारी भएका एक स्रोत र एक इरानी अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम रोयटर्ससँग यसको पुष्टि गरेका हुन्।
गत महिना सम्पन्न १४ बुँदे अन्तरिम सम्झौताअनुसार वार्ता अघि बढाइएको हो। उक्त सम्झौतामा इरान–अमेरिकाबीचको युद्ध रोक्ने, हर्मुज जलमार्ग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तथा ६० दिनभित्र थप वार्ता गरेर स्थायी शान्ति सम्झौता गर्ने उल्लेख थियो।
तर अन्तरिम सम्झौतालाई अमेरिका र इरानले फरक–फरक तरिकाले व्याख्या गरिरहेका छन्। पछिल्लो साता दुवै पक्षले एकअर्कामाथि सैन्य हमलासमेत गरेका छन्।
दुई वरिष्ठ इरानी अधिकारीले हर्मुज जलमार्गको आफ्नो नियन्त्रणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन तथा पर्सियन खाडीमा प्रवेश गर्ने वा बाहिरिने जहाजबाट शुल्क उठाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न इरान दृढ रहेको रोयटर्ससँग बताएका छन्। यसका लागि आवश्यक परे बल प्रयोग गर्न पनि तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
युद्धअघि विश्वको झन्डै २० प्रतिशत कच्चा तेल तथा प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को व्यापार हर्मुज हुँदै हुने गरेको थियो। अन्तरिम सम्झौतापछि अहिले उक्त जलमार्गमा जहाजहरूको आवागमन आंशिक रूपमा पुनः सञ्चालनमा आएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै इरानको उच्चस्तरमा प्रशोधित युरेनियम हटाउनु आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता भएको बताए। उनले इरानको आणविक निःशस्त्रीकरण प्रक्रिया सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको दाबी गरे। तर यस विषयमा थप विवरण दिएनन्।
‘वार्ता निकै सकारात्मक भएको छ। अब के हुन्छ, हेर्दै जाऔं,’ उनले दोहामा जारी वार्ताबारे भने। यद्यपि हालसम्म वार्तामा आणविक कार्यक्रमको विषय औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेको संकेत भने देखिएको छैन।
कतार र पाकिस्तानको मध्यस्थतामा मंगलबार रातिबाट सुरु भएको अप्रत्यक्ष वार्ता बुधबार पनि जारी रहेको इरानी अधिकारीले बताएका छन्। मुख्य वार्ताकार र प्राविधिक विज्ञहरूबीच छुट्टाछुट्टै चरणमा वार्ता सञ्चालन भइरहेको जानकार स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुसनर र विशेषदूत स्टिभ विटकफले वार्ताको पूर्वतयारीका लागि कतारका प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका थिए। इरानका उपविदेशमन्त्री काजेम गरिबाबादीको नेतृत्वमा विदेश मन्त्रालय, केन्द्रीय बैंक तथा कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधिमण्डल दोहामा पुगेको छ।
प्रतिनिधिमण्डलले कतारका प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्नुका साथै मध्यस्थकर्तासँग पनि छलफल गरेको छ। इरानले हर्मुज जलमार्ग व्यवस्थापन र विदेशमा रोक्का रहेका ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गराउने विषय आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आएको छ।
