काठमाडाैं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसै साता स्वीकृत गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ले झन्डै दुई दशकदेखि अनौपचारिक रूपमा फस्टाउँदै आएको शैक्षिक परामर्श सेवा उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ । तर, २५ लाख धरौटी, अनिवार्य डिजिटल कारोबार र विदेशमा विद्यार्थी अलपत्र पर्दा क्षतिपूर्तिको दायित्वजस्ता प्रावधानले व्यवसायीहरूमा ‘सङ्कटको डर’ निम्त्याएको छ ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (ईक्यान) का अनुसार हाल शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर करिब ७६० कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा छन् । तर, प्रदेश तथा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट मात्र अनुमति लिएर चल्ने थप हजारौँ कन्सल्टेन्सी गरी कूल सङ्ख्या ५ हजारभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान छ । यिनै अनियन्त्रित संस्थामार्फत हुने ठगी, भ्रामक विज्ञापन र विद्यार्थीको अभिलेख नराख्ने प्रवृत्तिलाई लगाम लगाउन नियमावली आवश्यक भएको शिक्षा मन्त्रालयको तर्क छ ।

ईक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल ‘एण्ड्र्यु’ स्वयं पनि नियमनको आवश्यकता स्वीकार्छन् । “हामीले २०६८ सालदेखि नै छुट्टै कानुनको माग गर्दै आएका थियौँ । २०७३ को निर्देशिका पहिलो खुड्किलो थियो, तर अहिलेको नियमावली बनाउँदा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरिएन,” उनी भन्छन्, “सामाजिक सञ्जालका केही भर्सन टिपेर एकतर्फी रूपमा नियम ल्याइयो, जसले साना व्यवसायीलाई धरासायी बनाउँछ ।”

नयाँ व्यवस्थाअनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालनका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी अनिवार्य गरिएको छ । यसबाहेक अनुमतिपत्र दस्तुर ५० हजार, शाखा विस्तार दस्तुर २० हजार र पूर्वतयारी कक्षाका लागि छुट्टै १ लाख धरौटी तोकिएको छ ।

नियमावलीले हरेक आर्थिक कारोबार पूर्ण डिजिटल हुनुपर्ने, विद्यार्थीलाई बिल/भरपाई अनिवार्य दिनुपर्ने र सेवा शुल्क संस्थाको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यालय सञ्चालनका लागि आफ्नै भवन वा न्यूनतम तीन वर्षको भाडा सम्झौता आवश्यक पर्ने र भवन अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने मापदण्ड समेत राखिएको छ ।

अझ विदेशमा विद्यार्थी अलपत्र परेमा कन्सल्टेन्सीले क्षतिपूर्तिको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने सबैभन्दा विवादास्पद प्रावधान राखिएको छ । नियमावलीको धारा २१ अनुसार परामर्शदाताले पठाएको शिक्षण संस्था अवैध ठहरिए वा विद्यार्थी अलपत्र परेमा मानसिक एवं आर्थिक क्षतिको भरपाई गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, सरकारले कन्सल्टेन्सीहरूलाई ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने र गल्ती गर्नेको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सक्ने कडा प्रावधान पनि राखेको छ । अर्कोतर्फ, विदेश अध्ययन लक्षित शैक्षिक मेला/प्रदर्शनीमा पूर्ण रोक लगाइएको छ भने अन्य मेलाका लागि मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य छ ।

नियमावली सार्वजनिक हुनासाथ सबैभन्दा तीखो विरोध धरौटी रकम लाई लिएर भएको छ । स्टडी लेन इन्टरनेशनल कन्सल्टेन्सीका निर्देशक मनोज भण्डारी भन्छन्, “हामीजस्ता सेवा शुल्क नै नलिई कलेजबाट आउने कमिशनमा चल्ने संस्थाका लागि २५ लाख तत्काल व्यवस्थापन गर्न असम्भव छ । ठूला उद्योगसरहको धरौटी माग्दा साना व्यवसाय स्वतः बन्द हुने अवस्था आउँछ ।”

ईक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष शेषराज भट्टराई यसलाई ‘नियमनमुखी नभई नियन्त्रणमुखी’ संज्ञा दिँदै भन्छन्, “धेरै कन्सल्टेन्सी एक/दुई कोठा भाडामा लिएर चलेका छन् । आफ्नै भवन र अपाङ्गमैत्री पूर्वाधारको व्यवस्था तत्काल लागू गर्नु भनेको उद्योग बन्द गर्नु हो । यदि धरौटी राखियो भने हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ ।”

विद्यार्थीको विदेशमा हुने गतिविधिको जिम्मेवारीबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । मनोज भण्डारी तर्क गर्छन्, “धेरै विद्यार्थी विमानस्थलबाटै सम्पर्कविहीन हुन्छन् वा बहकाउमा परी कलेज फेर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा कन्सल्टेन्सीलाई जानकारी नै हुँदैन । हामी कसरी ग्यारेन्टी लिन सक्छौँ ?” अध्यक्ष एन्ड्रयू पौडेल अन्तर्राष्ट्रिय आयाम औँल्याउँदै भन्छन्, “यूकेको कुनै विश्वविद्यालय त्यहीँको सरकारको नियम उल्लङ्घन गरी बन्द भयो भने त्यसको जिम्मेवारी एउटा सानो नेपाली परामर्शदाताले कसरी लिने ? बरु सरकारले ती विश्वविद्यालयलाई मन्त्रालयमा दर्ता गराउने र कूटनीतिक संवाद गर्ने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो ।”

त्यसैगरी शैक्षिक मेलामाथिको प्रतिबन्धलाई पनि व्यवसायीहरूले अव्यावहारिक करार दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिसँग जोड्ने यस्ता मेला पारदर्शी सूचना प्रवाहको मुख्य माध्यम हुन् । पूर्ण रोक लगाउनुको सट्टा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर नियमन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

व्यवसायीहरूको मुख्य चिन्ता भनेको अन्ततः बढ्दो सञ्चालन लागत विद्यार्थीकै काँधमा पर्ने हो । अध्यक्ष पौडेल स्पष्टसँग भन्छन्, “२५ लाख धरौटी राख्नुपर्ने, कार्यालयको मापदण्ड बढाउने, भाडा बढ्ने यी सबै खर्च सेवा शुल्कमार्फत विद्यार्थीले नै बेहोर्छन् ।” हाल ईक्यानको आचारसंहिताले २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन रोक लगाएको भए पनि अनियन्त्रित संस्थाहरूले मनलाग्दी रकम असुल्ने गरेको गुनासो छ । नयाँ नियमले सबैलाई एउटै मापदण्डमा ल्याउँदा ती ‘ठग संस्था’ हरू निस्क्रिय भए पनि वैधानिक व्यवसायको लागत बढ्ने निश्चित छ ।

ईक्यानका पदाधिकारीहरूले नियमावलीको विरोध गर्दै आन्दोलन पनि सुरु गरेका छन् ।