काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने शैक्षिक परामर्शदाता व्यवसायीहरूलाई नियमन गर्न नयाँ नियमावली जारी गरेसँगै सरोकारवाला व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। मन्त्रालयले परामर्श सेवालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ नयाँ कार्यविधि र सर्तसहितको नियमावली ल्याएको दाबी गरेकाे छ। तर, सरकारले आफूहरूसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नै नगरी एकतर्फी रूपमा अव्यावहारिक र व्यवसाय नै धराशायी बनाउने प्रावधानहरू थपेको आरोपसहित नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनको घोषणा गरिसकेकाे छ ।

विशेष गरी धरौटी रकममा गरिएको भारी वृद्धि, नवीकरणका झन्झटिला प्रक्रिया र कडा कारबाहीका व्यवस्थाहरूले व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको व्यवसायीहरूको तर्क छ। यसैबीच इक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल (एण्ड्र्यु)सँग केन्द्रबिन्दुले कुराकानी गरेका छ । प्रस्तुत छ, ५ प्रश्नमा समेटिएकाे जवाफ-

सरकारले कन्सल्टेन्सी क्षेत्रका लागि नियमावली त ल्यायो, तर इक्यान किन आन्दोलित छ ?

-हामी नियमनको विरोधी कहिल्यै थिएनौँ र छैनौँ। हामी आफैँले लामो समयदेखि दर्ता प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न र गभर्मेन्टको दायरामा नआएकाहरूलाई समेट्न माग गर्दै आएका थियौँ। हामीले कुन कुरा गलत छ र त्यसलाई कसरी सही बनाउन सकिन्छ भनेर ड्राफ्ट नै बनाएर सरकारलाई बुझाइसकेका छौं। तर सरकारले त्यसमा एउटा फुलस्टप पनि चेन्ज गरेन।

सरकारले नियमावली ल्याउँदा यसका मुख्य स्टेकहोल्डरहरू, अर्थात् शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूलाई राखेर सोधपुछ गर्ने, टेबलमा राखेर छलफल गर्ने काम नै गरेन।

अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा हेर्ने हो भने सबै एजुकेटेड मान्छेहरू हुनुहुन्छ, तर व्यवसायप्रति उहाँहरूको बुझाइ र सोचको लेबल एकदमै कमजोर देखियो। यो नियमावलीले विद्यार्थीलाई विदेश जानबाट बन्देज गर्ने र गभर्मेन्ट आफू चाहिँ कतै पनि अकाउन्टेबल नहुने क्यारेक्टर देखाएको छ। त्यसैले हामी शिक्षा मन्त्रालयबाट आएको यो नियमावलीको पूर्ण विपक्षमा छौं। यसलाई टेबल टक गरेर तुरुन्त संशोधन गरिनुपर्छ।

२५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी राख्न कन्सल्टेन्सीहरूलाई किन यति धेरै आपत्ति ? के यो विद्यार्थीको सुरक्षाका लागि आवश्यक थिएन र ?

-विश्वको कुनै पनि देशमा ‘सर्भिस सेक्टर’का लागि यति मोटो रकम नगद धरौटी तोकिएको उदाहरण छैन। कन्सल्टेन्सी भनेको वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था होइन, यो एउटा परामर्श दिने थलो हो। साना किराना पसलहरूलाई ‘भाटभटेनी’ को लेभलमा अपग्रेड गर अनि मात्र चलाउन पाउँछौ भन्नु कत्तिको न्यायसङ्गत हुन्छ ?

यो त केवल धरौटीको नाममा पैसा असुली गर्ने सरकारको नियत मात्रै हो। सरकारले यदि पैसा नभएर व्यवसायीबाट असुली गर्न खोजेको हो भने स्पष्ट भन्नुपर्छ। धरौटीका नाममा नगद जम्मा गराएर साना व्यवसायीलाई सिध्याउने खेल इक्यानलाई स्वीकार्य छैन। यो व्यवसायमा धरौटी आवश्यक नै छैन भन्ने कुरामा हामी एकदमै क्लियर छाैं।

नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको कन्सल्टेन्सीहरूको ग्रेडिङ प्रणालीमा यहाँहरूलाई कुन कुरा चित्त बुझेको छैन ?

-सर्भिस सेक्टरको इन्डस्ट्रीलाई कुन मापदण्डका आधारमा ग्रेडिङ गर्ने ? के विद्यार्थीले भिसा पाउनु वा नपाउनु कन्सल्टेन्सीको हातमा हुन्छ र त्यसकै आधारमा ग्रेडिङ गर्ने? यो ग्रेडिङको कुरा नै गलत छ। यसको कुनै वैज्ञानिक र पारदर्शी कार्यविधि नै छैन।

हामीलाई डर के छ भने, भोलि सरकारी अधिकारीहरूले आफ्नो खुसी मिल्नेलाई ‘ए’ ग्रेडिङ दिने र आफ्नो स्वार्थ नमिल्नेलाई ‘सी’ ग्रेडिङ दिएर बदनाम गराउने खेल सुरु हुनेछ । त्यसैले हचुवा र अपारदर्शी ग्रेडिङ प्रणाली इन्डस्ट्रीलाई धराशयी बनाउने हतियार मात्र हो।

यदि सरकारले यो नियमावली फिर्ता वा परिमार्जन गरेन र वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्‍याे भने इक्यानको आगामी कदम के हुन्छ ?

-यदि सरकार संवाद र समझदारीमा आउँदैन भने हामीसँग दुईवटा मात्र विकल्प रहन्छन्— पहिलो, पूर्ण रूपमा सडक आन्दोलन र कानुनी लडाइँमा जाने। दोस्रो, यो व्यवसाय नै पूर्ण रूपमा बन्द गरेर सरकारलाई चाबी बुझाइदिने। यसबाट हजारौँ विद्यार्थी र अर्बौँको व्यवसायमा आउने संकटको जिम्मेवार स्वयम् सरकार हुनुपर्नेछ।

अहिले यो नियमावलीमा अपाङ्गमैत्री संरचना, बिल्डिङको हाइट जस्ता कुराहरू जोडेर साना व्यवसायीलाई वञ्चित गराउन खोजिएको छ। यस्तो अव्यवहारिक मापदण्ड र मोटो रकम धरौटी मागेर हैरान पारेपछि व्यवसायीहरूसँग कन्सल्टेन्सी बन्द गरेर सरकारलाई साँचो बुझाउनु बाहेक अरू के नै उपाय रहन्छ र?

अन्त्यमा, कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क लिने, १३ प्रतिशत भ्याट बिल नकाट्ने र राज्यलाई कर छल्ने गरेको आरोप छ नि ?

-व्यवसायीले ट्याक्स तिर्नुपर्छ, यसमा दुईमत छैन। तर सरकारको भूमिका केवल ‘ट्याक्स असुली’ गर्ने मात्र हुनु भएन। विद्यार्थीसँग पैसा लिँदा ३ प्रतिशत शिक्षा शुल्क देऊ, १३ प्रतिशत भ्याट बिल काट, नाफाबाट २५ प्रतिशत आयकर तिर भन्ने सरकारले विद्यार्थी विदेश जाँदा आइपर्ने कुनै पनि जोखिमको जिम्मेवारी लिन किन चाहँदैन ?

सम्पूर्ण जिम्मेवारी कन्सल्टेन्सीको टाउकोमा थुपार्ने तर आफू चाहिँ केवल ट्याक्स मात्र उठाएर बस्ने सरकारको यो सरकारकाे नालायकीपन हाे । हामी उत्तरदायी राज्य चाहन्छौँ, केवल राजस्व उठाउने एजेन्ट मात्र होइन। त्यसैले सरकार यसलाई सोलुसनमा लैजान हामीसँग संवादमा बस्नैपर्छ।