काठमाडौं । सम्झौता भएको साढे ८ महिनामा पुराना मितिका २९ लाखमध्ये करिब २६ लाख सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छापिएको छ। दुई चरण गरेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले उक्त लाइसेन्स छापेको हो। २५ लाख ९२ हजार ४ सय १७ लाइसेन्स छापिइसकेको केन्द्रले जनाएको छ। यसमा ३ लाख ७ हजार ५ सय ८३ लाइसेन्स एक वर्षभन्दा कम समयावधिका छन्।

यस्ता लाइसेन्स भने नवीकरणपछि मात्र छापिने यातायात व्यवस्था विभागले बताएको छ। विभागबाट प्राप्त डेटाअनुसार सबै लाइसेन्स छापिइसकेको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगानाको भनाइ छ।

केन्द्र र विभागबीच पहिलो चरणमा १२ लाख लाइसेन्स छपाइका लागि १२ कात्तिक २०८२ मा सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार केन्द्रले १२ वैशाख २०८३ भित्र लाइसेन्स छापिसक्नुपर्ने थियो। सम्झौतामा उल्लेख भएकै मितिमा पहिलो लटको लाइसेन्स छापेर विभागलाई बुझाएपछि दोस्रो लटको सम्झौता गरिएको थियो। दोस्रो लटमा १७ लाख लाइसेन्स ३२ असार २०८३ भित्र छापिसक्ने गरी ४ वैशाख २०८३ मा विभाग र केन्द्रबीच सम्झौता भएको थियो।

‘विभागबाट दोस्रो लटमा उपलब्ध ‘ब्याक लग’ को डेटाअनुसार सबै लाइसेन्स छापिइसकेको छ,’ केन्द्रका निर्देशक ढुंगानाले भने, ‘असार मसान्तसम्म छापिएका सबै लाइसेन्स विभागलाई हस्तान्तरण गरिसक्छौं।’ त्यसपछि ‘ब्याक लग’ का छाप्नुपर्ने सबै लाइसेन्स क्लियर हुने उनको भनाइ छ। अहिले दैनिक ट्रायल पास भएका र नवीकरण गर्नका लागि राजस्व बुझाउने सेवाग्राहीको संख्या ३ देखि ४ हजार रहेको केन्द्रले जनायो।

लाइसेन्स छपाइमा समन्वय र डेटा मिलाउने काम केही समय विभागले नै गर्ने केन्द्रका निर्देशक ढुंगानाले बताए। ‘अब लाइसेन्स छपाइका लागि सात वटै प्रदेशहरूसँग सम्झौता गरे पनि यसको डेटा एकीकृत रूपमा मिलाएर विभागबाटै आउने हो,’ उनले भने, ‘छपाइका लागि लाग्ने रकम विभाग वा प्रदेश कसले व्यहोर्ने हो, त्यसमा निर्णय भएर सम्झौता हुन्छ।’ अहिलेसम्म लाइसेन्सको ‘इन्ट्रिग्रेसन’ सिस्टम विभागसँगै छ। साउन सुरु हुनासाथ सबै प्रदेशमा छपाइका लागि सम्झौता हुने उनको भनाइ छ। ‘यो नहुन्जेल विभागबाटै काम हुन्छ, समग्र डेटा विभागसँगै हुन्छ,’ उनले भने।

पहिलो लटमा पुरानो लाइसेन्स छपाइ भइरहँदा यो अवधिमा ३७ हजार ६ सय ९८ अत्यावश्यक र दैनिक राजस्व बुझाएको ३१ हजार २ सय २७ लाइसेन्स पनि नियमित रूपमा छापिएको विभागको भनाइ छ। दोस्रो लटमा पुरानो मितिका लाइसेन्स छपाइ भइरहँदा नयाँ छाप्ने काम पनि रोकिएन। उक्त अवधिमा ४ हजार ८ सय ८१ अत्यावश्यक र नवीकरण र ट्रायल पास भएर राजस्व बुझाएका २ लाख २९ हजार ९ सय १८ लाइसेन्स छापिएको छ।

‘अब पुरानो मितिका लाइसेन्स छापिसकेकाले साउनपछि ट्रायल पास र नवीकरणका लागि राजस्व बुझाउनेले तुरुन्तै लाइसेन्स पाउनेछन्,’ निर्देशक ढुंगानाले बताए। छापिएका लाइसेन्स अहिले विभागमा पठाएर र विभागबाट हुलाक सेवामार्फत देशभरका ४२ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा पठाइन्छ।

एक वर्षभन्दा कम अवधिबाहेकका लाइसेन्सको सबै डेटा छपाइका लागि पठाइसकिएको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक केशव खतिवडाले बताए। ‘सुरुमा एक वर्षभन्दा कम समयावधिका लाइसेन्स ३ देखि साढे ३ लाख अनुमान गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘डेटा हेर्दै जाँदा त्यस्ता लाइसेन्स ३ लाख ७ हजार ५ सय ८३ फेला परेको हो।’

व्यावहारिक रूपमा उपयुक्त नदेखिएको, यसले राज्यलाई घाटा र सर्वसाधारणलाई पनि छिटो नवीकरण गरिहाल्नुपर्ने बाध्यता रहने भएकाले अहिलेलाई नछाप्ने निर्णय गरिएको खतिवडाको भनाइ छ। अनिवार्य भई छाप्नैपर्ने भनेर आए फेरि छपाइ गर्न समस्या नहुने उनको भनाइ छ। अब नवीकरण गर्दा लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष रहनेछ । छापेर पठाएका कतिपय लाइसेन्स कार्यालयमै थन्किएर बस्ने गरेका छन्।

नवीकरण गर्दा मिति सकिएको अवधिबाट लाइसेन्सको समय गणना हुन्छ। १४ साउन २०८२ बाट पाँच वर्षको सट्टा १० वर्षे अवधि लागू भएको हो। अब लाइसेन्स छपाइको जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेशले लिने खतिवडाले जनाए।

‘विभागमा अहिले चलिरहेको सिस्टम हटाएर १ साउनबाट नयाँ सिस्टम लागू हुँदै छ, अहिलेको सिस्टम पुरानो थियो, यसमा सुधार गरिएको हो,’ खतिवडाले भने, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको संयोजनमा नयाँ प्रणाली ईडीएल भीआरएस हो, यो भनेको इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम हो।’ लाइसेन्स र भेहिकलसम्बन्धी काम गर्न अहिले चलिरहेको सिस्टम पुरानो भएर नयाँ लागू गर्न लागिएको उनले बताए।

‘यो सिस्टम लागू भएपछि लाइसेन्स नवीकरण गर्दा अनलाइनबाट राजस्व तिर्न मिल्छ, त्यस्तै मेडिकलका लागि कार्यालयले तोकेको चिकित्सककोमा गएर त्यहाँ जाँच गराएको रिपोर्ट चिकित्सकले नै अनलाइनमा राखिदिए पुग्छ,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा, छापिएको लाइसेन्स पठाउनमा अहिले विभागले समन्वय गरिरहेको छ, अब हुलाक सेवा विभागसँग बसेर कसरी पठाउने भन्ने छलफल गरेर सिधै पठाउने व्यवस्था गर्छौं।’ विभागले भने लाइसेन्सको डेटा अर्काइभ गरेर राख्नेछ। अब पेन्डिङ भएर लाइसेन्स नबस्ने र राजस्व तिर्नासाथ छापिने उनले सुनाए।