काठमाडौं । सत्ता समीकरण गरिरहेका कांग्रेस र एमालेबीच खटपट सुरु भएसँगै प्रदेश सरकारहरु संकटमा परेका छन् । सूदुरपश्चिम प्रदेशबाट सुरुआत भएको प्रदेश सरकारको झमेलाले सत्ता समीकरणमै संकट बनाएको हो ।
एमालेले काशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व निरन्तर पाउँनु पर्ने र त्यसको सट्टा कांग्रेसलाई सूदुरपश्चिम प्रदेश सरकार दिने प्रस्ताव गरेपछि दुबै दलबीच खटपट सुरु भएको हो । कांग्रेसले आलोपालो गर्ने सहमतीअनुसार नै अगाडी बढ्ने भनेपछि सत्ता समीकरणमै संकट आएको नेताहरुले बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारको सत्ता समीकरणमा कांग्रेस र एमाले मिल्दा सहज छ । तर यी दुवै दलले समीकरण आफै निर्माण गर्दा केही प्रदेशमा संकट रहेको छ । कांग्रेस र नेकपा मिल्दा कोशी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा अन्य साना दलको सहयोग लिनु पर्दछ । त्यस्तै एमाले र नेकपा मिल्दा मधेस, बागमती, गण्डकी र सूदुरपश्चिममा अन्य दलको सहयोग लिनु पर्दछ । कांग्रेस र एमालेले सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्दा पनि सहज अवस्था नरहेको सांसदको संख्याले देखाउछ ।
कोशी प्रदेश
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४७ सांसद आवश्यक छ। कांग्रेससँग २९ र नेकपासँग १७ सांसद छन्। दुवै दलको संख्या ४६ हुन्छ। कांग्रेस र नेकपा गठबन्धनका लागि थप १ सांसद पुग्दैन। जसपाको १ सांसद मात्र भएकाले उसको मात्रै भर पर्दा जोखिम हुने भएकाले राप्रपाका ५ सांसद निर्णायक देखिन्छन्। नेकपाले एमालेसँगको गठबन्धन गरेमा अहिलेको सत्ता समीकरण सुरक्षित रहन्छ। एमालेका ४० र नेकपाका १७ सांसद छन्।
मधेश प्रदेश
मधेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ। कांग्रेस, एमाले, नेकपासहित मधेशकेन्द्रित दलहरू सरकारमा छन्। १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २२, नेकपाका १६ सांसद छन्। बहुमत जुटाउन ५४ सांसद आवश्यक पर्छ। कांग्रेस र नेकपाको मात्र संख्या ३८ हुन्छ। अर्कोतर्फ एमालेको २३ र नेकपाको १६ जोड्दा ३९ हुन्छ। अर्थात् दुई दलको मात्र बहुमत पुग्दैन। मधेशमा १९ सिट रहेको जसपा नेपाल, १३ सिट रहेको जनमत, ९ सिट रहेको लोसपा जस्ता मधेशकेन्द्रित दलहरूको भर पर्नुपर्छ।
बागमती प्रदेश
११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५६ सांसद चाहिन्छ। कांग्रेसका ३७ र नेकपाका २८ सांसद छन्। कांग्रेस–नेकपाको सरकार सहजै बन्न सक्छ। एमाले र नेकपा गठबन्धन भएमा प्रयास गर्यो भने पनि सरकार बन्ने सम्भावना रहन्छ। तर अंकगणितका हिसाबले यो गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन एक सिट पुग्दैन। एमालेको २७ र नेकपाको २८ गरेर ५५ पुग्छ। थप एकसांसदका लागि यो गठबन्धनले राप्रपा वा हामी नेपाली पार्टीसँग मिल्नुपर्ने हुन्छ। राप्रपासँग १३ र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग २ सिट छ।
गण्डकी प्रदेश
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सांसद आवश्यक पर्छ। कांग्रेसका २७ र नेकपाका ७ सांसद गरी ३४ पुग्छ। यहाँ पनि कांग्रेस–नेकपा गठबन्धनलाई कुनै समस्या पर्दैन। तर, एमाले र नेकपाको मात्र बहुमत पुग्दैन। एमालेको २२ र नेकपाको ७ गरेर २९ सिट छ। एमाले र नेकपाको गठबन्धनका लागि यस प्रदेशमा २ सिट रहेको राप्रपा मुख्य निर्णायक रहन्छ।
लुम्बिनी प्रदेश
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा अहिले कायम संख्या ८३ छ। गठनका लागि ४२ सांसद आवश्यक हुन्छ। कांग्रेससँग २७ र नेकपासँग १३ सांसद छन्। दुवै मिल्दा ४० पुग्छ। सरकार गठनका लागि २ सांसद अपुग हुन्छ। कांग्रेसले नेकपासँग गठबन्धन गरेमा उसका लागि नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा, जसपा र जनमत लगायतका साना दललाई मिलाउनुपर्ने हुन्छ। यो गठबन्धनका लागि साना दल निर्णायक हुन्छन्। एमाले र नेकपाबीचको गठबन्धनमा ठ्याक्कै ४३ पुग्छ। यहाँ एमालेसँग २९ सांसद छन्।
कर्णाली प्रदेश
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २१ सांसद आवश्यक पर्छ। कांग्रेसका १४ र नेकपाका १४ सांसद छन्। दुवै मिल्दा २८ पुग्छ। यहाँ कांग्रेस–नेकपा सरकार सहजै बन्न सक्छ। कर्णाली प्रदेशमा एमाले र नेकपाको गठबन्धन भएमा एमालेको १० र नेकपाको १४ गरी २४ पुग्छ। दुवै दलका लागि सहज बहुमत पुग्छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ। कांग्रेस र नेकपाबीचको गठबन्धनमा सहजै बहुमत पुग्छ। कांग्रेसको १८ र नेकपाका १५ सांसद छन्। दुवै मिल्दा ३३ पुग्छ। नेकपा र एमालेबीचको समीकरण भए २६ मात्र पुग्छ। उसका लागि एक सांसद अपुग हुन्छ। अपुग सांसद पुर्याउने यो गठबन्धनले ७ सिट संख्या रहेको नागरिक उन्मुक्तिलाई मिलाउनुपर्ने हुन्छ। सुदूरपश्चिममा एमालेको ११ र नेकपाको १५ सिट छ।
