रौतहट । वर्षौंदेखि मिटरब्याजको मारमा परेकाहरूको आन्दोलनपछि सरकार पहिलो पटक मिटरब्याजलाई ‘गम्भीर आर्थिक अपराध’ घोषणा गर्दै त्यसविरुद्ध छुट्टै कानुनी संरचना बनाउन सहमत भएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितबीच सहमति जुटेको हो। सहमति जुटेपछि आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितका प्रतिनिधिले बिहीबार साँझ सिंहदरबारमा सरकारी वार्ता टोलीसँग छलफल गरेका छन्।
हालसम्म जुटेको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गरेपछि त्योसँग सम्बन्धित जालसाजीपूर्ण तमसुक, दृष्टिबन्धक, बाध्यकारी चेक, जबर्जस्ती गरिएका जग्गा पासलगायतका फर्जी लिखतलाई अवैध घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
त्यसलाई कानुनी आधार दिन सरकारले ‘मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐन’ ल्याउने सहमति भएको छ। तीन महिनाभित्र तयार गरिने भनिएको उक्त ऐनमा मिटरब्याजजन्य कारोबारको स्पष्ट परिभाषा, पीडितको पहिचान, क्षतिपूर्ति, हडपिएको जग्गाजमिन फिर्ता, संस्थागत कर्जामा सहज पहुँच विस्तार तथा निजी साहुले ऋण दिने प्रणालीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिने सहमतिको मस्यौदामा उल्लेख छ। आन्दोलनरत पक्षले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको ‘फर्जी तमसुक खारेज’ र ‘जग्गा फिर्ता’ को मागलाई पनि सरकारले पहिलो पटक लिखित रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी सम्झौताको तयारी छ ।
सम्झौता गर्ने भनिएका अधिकांश बुँदा गृहमन्त्री गुरुङले बाराको निजगढमै सहमति गएका हुन्। जनकपुरबाट काठमाडौं हिँडेका पीडितलाई निजगढमै पुगेर उनले उक्त सहमति गराएका हुन्। त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसी सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। वार्ता टोलीमा गृह, भूमि, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य छन्।
‘मिटरब्याजपीडितसँग छलफल सुरु भएको छ, उहाँहरूले आफ्ना माग राख्नुभएको छ, सबै कुरा मिलिसकेका छैनन्, शुक्रबार फेरि वार्ता हुनेछ,’ वार्ता टोलीका संयोजक सापकोटाले भने।
सरकारी टोलीसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार भएको वार्ता सकारात्मक भएको मिटरब्याज पीडिततर्फका वार्ता टोली सदस्य एवं संयुक्त जनअधिकार नेपालका निर्ग नवीनले बताए। उनका अनुसार शुक्रबार पुनः वार्ता हुनेछ।
गृहमन्त्री गुरुङसँग निजगढमा भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजलाई संस्थागत आर्थिक शोषणका रूपमा घोषणा गर्ने, फर्जी तमसुक तथा जालसाजीपूर्ण लिखत खारेज गर्ने र तीन महिनाभित्र विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने सहमति भएको छ। सहमतिअनुसार सम्झौता भएपछि आन्दोलनरत पक्षले २५ असारमा जनकपुरबाट सुरु काठमाडौंसम्मको पैदल मार्च स्थगित गर्नुपर्नेछ।
सहमतिमा मिटरब्याजका अपराधको विस्तृत सूची पनि प्रस्ताव गरिएको छ। नभएको ऋणको तमसुक बनाउने, वास्तविकभन्दा बढी रकम देखाउने, ब्याजलाई साँवामा जोडेर नयाँ तमसुक तयार गर्ने, कानुनले तोकेकोभन्दा बढी ब्याज असुल्ने, धम्की वा हिंसा प्रयोग गरी ऋण उठाउने, ऋणीको चल–अचल सम्पत्ति कब्जा गर्ने, खाली चेक वा बढी रकमको चेक काट्न लगाउने, एउटै कारोबारमा अनावश्यक कागजात तयार गराउने तथा बैंकिङ कारोबारको प्रमाणबिनै लिखत प्रमाणित गराउने कार्यलाई कानुनले मिटरब्याज अपराधका रूपमा परिभाषित गर्ने भनिएको ।
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकार, स्वतन्त्र विज्ञ र आन्दोलनका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय वार्ता तथा संवाद समिति गठन गरिनेछ। समितिले सात दिनभित्र विशेष कार्यदल बनाएर कानुनको मस्यौदा र कार्ययोजना तयार गर्नुपर्नेछ। कार्यदलमा गृह, अर्थ, कानुन, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरी तथा आन्दोलनका प्रतिनिधि सहभागी रहनेछन्।
