काठमाडौं । भारत सरकारले चीनसँग स्वामित्व वा व्यावसायिक सम्बन्ध भएका चार कम्पनीलाई महत्त्वपूर्ण विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारसम्बन्धी सरकारी परियोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन विशेष अनुमति दिएको छ।

गत जुनमा भारतको संघीय वित्त मन्त्रालयअन्तर्गतको व्यय विभागले टीबीईए इनर्जी इन्डिया, नान्जिङ इलेक्ट्रिक इन्डिया, न्यु नर्थइस्ट इलेक्ट्रिक इन्डिया र ताइकाई इलेक्ट्रिक (इन्डिया) लाई दुई वर्षका लागि प्रतिबन्धबाट छुट दिएको हो।

चिनियाँ लगानीका यी कम्पनीले भारतमै सामग्री उत्पादन गर्दै आए पनि सन् २०२० मा भारतको वित्त मन्त्रालयले भारतसँग सीमा जोडिएका देशका बोलपत्रदातालाई सरकारी खरिद र ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

टीबीईए चिनियाँ कम्पनी टीबीईए ग्रुपको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी हो। नान्जिङ इलेक्ट्रिक इन्डिया चिनियाँ विद्युत् उपकरण निर्माता नान्जिङ इलेक्ट्रिकको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी हो। न्यु नर्थइस्ट इलेक्ट्रिक इन्डियाले चिनियाँ विद्युत् कम्पनीसँग प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी सहकार्य गरेको छ।

ताइकाई इलेक्ट्रिक (इन्डिया) चीनमा मुख्यालय रहेको ताइकाई ग्रुपको सहायक कम्पनी हो। यद्यपि भारतले यी चार कम्पनीलाई मात्रै सीमित अवधिका लागि छुट दिइएको उल्लेख गर्दै यसलाई भविष्यमा अन्य कम्पनीका लागि नजिरका रूपमा नलिन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

भारत र चीनबीचको व्यापारिक सम्बन्ध सुधार हुँदै गएको पृष्ठभूमिमा नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीको संलग्नतालाई लिएर भारतले गर्दै आएको अविश्वास मेटाउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्। नेपालले भारतमा बिजुली व्यापार गर्न हरेक आयोजनाअनुसार स्वीकृति लिनुपर्छ।

विकास आयोजनामा विस्फोटक पदार्थ आयात गर्न नेपालका लागि भारतीय दूतावासमार्फत ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ लिनुपर्छ। भारतले बिजुली निर्यातका लागि आयोजनामा चिनियाँ लगानी, ठेकेदार कम्पनीलगायतलाई हेरेर अघोषित रूपमा स्वीकृति दिएको छैन। त्यसकारण यी अवरोधलाई कूटनीतिक पहल गरी हटाउनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।

भारतले चिनियाँ लगानीकर्ता वा चिनियाँ ठेकेदार संलग्न आयोजनाका लागि विस्फोटक पदार्थ आयात गर्न आवश्यक ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) नवीकरण वा नयाँ अनुमति जारी गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ। एक वर्षयता भारतले जलविद्युत् आयोजनाका इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आयात प्रक्रियाको कागजात बुझाएपछि मात्रै विस्फोटक पदार्थ आयातका लागि एनओसी नवीकरण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। एनओसी नवीकरण गर्ने तर काम नगर्ने गरेको देखाउँदै एनओसी नवीकरण गर्न उपकरण आयात सम्पन्न भएको विवरणसमेत माग्न थालिएको प्रवर्द्धक बताउँछन्।

भारतले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन चिनियाँ कम्पनीलाई पनि खुला गरेकाले नेपालले पनि सहजीकरण गर्न पहल गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। एक नेपाली प्रवर्द्धकको भनाइमा भारतमै विस्फोटक पदार्थको अभाव पनि समस्या बढ्नुको अर्को कारण हो। ‘भारतका केही उत्पादन केन्द्रमा समस्या छ। नेपालमा पनि उत्पादन न्यून छ। माग बढिरहेको छ। तर उत्पादन र आयात दुवै पर्याप्त छैन,’ ती प्रवर्द्धकले भने। चिनियाँ ठेकेदार संलग्न आयोजनामा भारतमा विस्फोटक पदार्थ आयात गर्न एनओसी नदिने भएकाले चीनबाटै आयात गर्न थालिएको समेत प्रवर्द्धक बताउँछन्।

भारतको डिजिग्नेटेड अथोरिटीको कार्यविधिअनुसार भारतसँग स्थल सीमा जोडिएका तर विद्युत् क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य सम्झौता नभएका तेस्रो देशको लगानी भएका आयोजनाबाट हुने विद्युत् व्यापारमा प्रतिबन्ध छ। तर व्यवहारमा भारतले चिनियाँ लगानी भएका मात्र नभई चिनियाँ ठेकेदार वा चिनियाँ उपकरण प्रयोग भएका आयोजनाको विद्युत् निर्यात स्वीकृतिमा समेत अनिच्छा देखाउँदै आएको छ। भारतले चिनियाँ कम्पनीलाई समेत बोलपत्रमा सहभागी हुन दिइसकेको अवस्थामा सरकारले पनि लगानीको विषय एउटा तर अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमार्फत योग्य ठहरिएका कम्पनी वा काम गरेकालाई अवरोध गर्न नहुने डाँगीको तर्क छ।

भारत सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई अवरोध फुकाइदिएको भन्दै नेपाल सरकारले विद्युत् व्यापारलगायतमा पहल गर्नुपर्ने पूर्वऊर्जा सचिव अनुप उपाध्यायले बताए। ‘यो सही समय हो। जे डर थियो, त्यो त फुक्यो, अब किन हामीलाई रोक्ने भन्दै हामीले नै पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बिजुली कहाँ बेच्ने र खपत गर्ने भन्ने हाम्रो पीडा हो। २७/२८ हजार मेगावाट भनेको खासै केही होइन। हामीले पहल गरेर व्यापारका लागि बाटो खोल्नुपर्छ।’

पछिल्लो दशकमा भारत र चीनबीचको द्विपक्षीय व्यापारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको थियो। तर सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीच झडप भएपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिन पुगेको थियो। त्यसपछि भारत सरकारले चिनियाँ कम्पनीहरूविरुद्ध कडा नीति लियो। त्यही क्रममा भारतले टिकटकलगायत चिनियाँ कम्पनीलाई पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्कामा भाग लिन पनि रोक लगायो। व्यापारमा पनि उल्लेख्य गिरावट आयो। सन् २०१९/२०२० मा द्विपक्षीय व्यापार ५.९७ प्रतिशतले घटेर ८१.८७ अर्ब डलरमा सीमित भएको थियो।

एक वर्षयता बाक्लिएको कूटनीतिक संवाद र भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा क्रमशः सुधार देखिएको छ। दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारसँगै व्यापार पनि सन् २०२४/२०२५ मा १५१.१ अर्ब डलर पुगेको छ। चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराउने भारतको निर्णयलाई पनि सम्बन्ध सुधारकै निरन्तरता ठानिएको छ।