काठमाडौं । ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदल’ ले २४५ वटा धारामा संशोधन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। संविधानका कुल ३ सय ८ धारामध्ये करिब ८० प्रतिशत धारामा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको हो। सरकारबाट गठित कार्यदलले यति धेरै धारा संशोधनको प्रस्ताव गरेपछि संवैधानिक कानुनविद्हरूले भने संविधान नै पुनर्लेखन गर्न खोजिएको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले सरोकारवाला व्यक्ति तथा विज्ञसँग गरेको छलफलमा प्राप्त सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरिएको जनाएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनमा धारा २७४(१) अनुसार नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक सबै धारामा संशोधनको सुझाव आएको उल्लेख छ। कार्यदलले प्रतिवेदन बिहीबार बुझाएको हो।
कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए पनि संविधान संशोधनलाई साझा दस्ताबेज बनाउने अपूर्व अवसर गुमाएको संविधानविद् र राजनीतिक दलका नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा रहेका सबै दलको प्रतिनिधित्व रहने गरी १६ चैतमा कार्यदल गठन गरेको थियो। तर कार्यदलमा कांग्रेसले प्रतिनिधि पठाएन, एमालेले तोकेका प्रतिनिधि बैठकमा सहभागी नै भएनन्।
२२ असारमा नेकपा, लोसपा, जसपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधि कार्यदलबाट बाहिरिएका थिए। सत्तारूढ रास्वपाका साथै श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाका प्रतिनिधि मात्र रहेको कार्यदलले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएकाले संविधान संशोधन प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्योल रहेको संवैधानिक कानुनविद्हरू बताउँछन्।
‘एक त सुरुमै विवादित भयो। कार्यदलमा सहभागी दलका प्रतिनिधिहरू बाहिरिएपछि यसको औचित्य समाप्त भएको थियो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, ‘औचित्य नै सकिएको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको के अर्थ हुन्छ र !’ उनले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमतिको विषय बनाउने अवसर कार्यदलले गुमाएको टिप्पणी गरे।
संविधान संशोधनका लागि संविधानको धारा २७४ मा व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा २७४(२) अनुसार संविधानको कुनै धारा संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्न सकिन्छ। विधेयक दर्ता भएपछि ३० दिनभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्छ।
प्रदेशको सीमा, नाम वा अधिकारसँग सम्बन्धित छ भने सम्बन्धित प्रदेशसभामा रायका लागि पठाउनुपर्छ। संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ। सत्तारूढ रास्वपाको प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइ सिट छ तर राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व छैन। राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँ नउभिए संविधान संशोधन सम्भव हुँदैन।
बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा मौलिक हक तथा कर्तव्य, नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, शासकीय स्वरूप, राष्ट्रपतिको व्यवस्था, उपराष्ट्रपति, संघीय कार्यपालिका (प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्), संघीय व्यवस्थापिका (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) सम्बन्धी धारामा संशोधन गर्नुपर्न सुझाव आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै, न्यायपालिका (सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत), न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, संवैधानिक निकायसम्बन्धी व्यवस्था, स्थानीय तह, संवैधानिक निकायहरू तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी धारामा पनि सुझाव आएको छ।
कार्यदलले संवैधानिक निकायसहित १ सय ५० भन्दा बढी निकायसँग लिखित सुझाव माग गरेको र आम नागरिकबाट इमेल तथा ह्वाट्सएपमार्फत प्राप्त ४४ हजार ६ सय १३ सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ। कार्यदलका अनुसार टेलिफोन तथा विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त सुझावसमेत समेटिएको छ ।
संयोजक शाहका अनुसार पाँच सय पृष्ठको प्रतिवेदनमा स्थानीय र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिको संख्या कटौती गर्नुपर्ने सुझाव पनि छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने, संघीयता खारेजीको सुझावसमेत आएको उनले जानकारी दिए। ‘कतिपय सुझाव संविधान संशोधनका छन् भने कतिपय कानुन संशोधन गरे पनि पुग्ने खालका छन्,’ शाहले भने, ‘ती सुझावलाई वर्गीकरण गर्दा २० वटा समूह बन्ने देखिएको छ।’
कार्यदलमा रास्वपाबाट मोहनलाल आचार्य, एमालेबाट भीष्मराज अधिकारी, नेकपाबाट देवप्रसाद गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीबाट ध्रुवराज राई र राप्रपाबाट ज्ञानबहादुर शाही थिए। त्यस्तै लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण, जसपाबाट सुरेन्द्र झा र जनमोर्चाबाट मनोज भट्ट थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि कार्यदलका सदस्य थिए। एमालेका अधिकारी कुनै बैठक/छलफलमा सहभागी भएनन्। अन्तिम समयमा ६ बुँदे असहमति बुझाउँदै कर्ण, झा र भट्ट कार्यदलबाट बाहिरिएका थिए।
कार्यदलले पहिलो चरणमा विभिन्न पक्षसँग परामर्श गरेर छलफलको आधारका रूपमा ५४ विषय तय गरेको थियो। त्यसपछि पूर्वन्यायाधीश, कानुनविद्, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वराष्ट्रपति तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरेर कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले संविधान संशोधनमा सकभर साझा स्वामित्व हुनुपर्ने बताए। ‘साझा स्वामित्व नभए बहुसंख्यकको स्वामित्व चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘यो जुटाउने अवसर कार्यदललाई थियो। जुन ढंगले कार्यदल गठन गरियो, त्यो संविधान संशोधनको संवेदनशीलतालाई हेरेर गरिएको जस्तो देखिएको थिएन।’
एमाले नेता महेश बर्तौलाले सरकारले मात्र चाहेर संविधान संशोधन हुन नसक्ने भएकाले सरकारी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको कुनै अर्थ नरहेको टिप्पणी गरे। ‘सरकारी कार्यदलको छलफलमा हामी गएका थियौं। तर केका लागि संविधान संशोधन गर्ने, कार्ययोजना के हो भन्ने स्पष्ट नभएपछि बाहिरियौं,’ उनले भने, ‘देशको मूल कानुन संविधान संशोधन गर्ने भनिए पनि सरकारसँग स्पष्ट योजना देखिएन। अब त्यो प्रतिवेदनको पनि अर्थ देखिँदैन।’
