काठमाडौं । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू–नेपाल) सँगको सहकार्यमा वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला आयोजना गरेको छ।
काठमाडौंमा आयोजित ‘एफएटीएफ मापदण्डअनुसार एएमएल/सीएफटी/सीपीएफ अनुपालनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि’ विषयक एकदिने कार्यशालामा नियामक निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित संस्था, बीमा कम्पनी, सहकारी तथा अन्य प्रतिवेदन पेश गर्ने निकायका १४० भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको बैंकले जनाएको छ।
कार्यशालामा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी तथा विनाशकारी हतियारको विस्तारसम्बन्धी वित्तीय गतिविधि (एएमएल/सीएफटी/सीपीएफ) नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उपायबारे छलफल गरिएको थियो।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका भारत तथा दक्षिण एसियाका वित्तीय अपराध अनुपालन प्रमुख जयराम मङ्गलानी र वित्तीय अपराध अनुसन्धान तथा जोखिम विशेषज्ञ जयेश कदमले वित्तीय अपराधका जोखिम व्यवस्थापन, प्रभावकारी अनुपालन प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए।
उनीहरूले नेपाल एफएटीएफको ग्रे सूचीमा परेपछि देखिएका चुनौती, त्यसका प्रभाव, अन्य मुलुकका अनुभव तथा ग्रे सूचीबाट बाहिरिन आवश्यक सुधारका उपायबारे पनि सहभागीहरूसँग अनुभव आदानप्रदान गरेका थिए।
कार्यक्रमलाई एफआईयू–नेपालका निर्देशक बासुदेव भट्टराई, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. हरिकुमार नेपाल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका जीसीएनए क्षेत्रका वित्तीय संस्था प्रमुख हिमांशु ध्यानी तथा नेपालका वित्तीय संस्था प्रमुख राजकमल बस्नेतले सम्बोधन गरेका थिए।
उनीहरूले नेपालले वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य, जोखिममा आधारित नियमन, प्रभावकारी अनुसन्धान तथा जवाफदेहितालाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
कार्यक्रमका क्रममा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका वित्तीय संस्था प्रमुख राजकमल बस्नेतले वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सरोकारवालाबीचको सहकार्य, निरन्तर सिकाइ र साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए। यस्ता कार्यक्रममार्फत नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई थप पारदर्शी, विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
बैंकले ज्ञान आदानप्रदान, क्षमता अभिवृद्धि र सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यमार्फत नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई थप सुदृढ र पारदर्शी बनाउन यस्ता पहललाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।
