काठमाडौं । नेपाल–चीन व्यापारको मुख्य प्रवेशद्वार तातोपानी नाकासम्मको बाह्रबिसे–तातोपानी (२६ किलोमिटर) सडक २०७२ को भूकम्पयता पूर्ण रूपमा स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । रणनीतिक महत्त्वको यो सडक वर्षायाममा हरेक वर्ष अवरुद्ध हुने क्रम दोहोरिँदै आएको छ ।
चिनियाँ अनुदान र चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिइए पनि सडकको अवस्था नफेरिएको भोटेकोशी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष कुमार श्रेष्ठले बताए । ‘फेरि चिनियाँ अनुदान, चिनियाँ कम्पनी र चिनियाँ ठेकेदार, तर सडकको अवस्था उही छ,’ उनले भने ।
भूकम्पपछि कोदारी राजमार्ग पुनर्निर्माण र पहिरो नियन्त्रणका लागि चीन सरकारले विभिन्न चरणमा ठूलो आर्थिक सहयोग घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको चीन भ्रमणका क्रममा १४ चैत २०७१ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ९० करोड चिनियाँ युआन (करिब १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) बराबर सहयोग घोषणा गरेका थिए । यसअघि पनि चीनले करिब ४८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग उपलब्ध गराएको थियो ।
सोही सहयोगअन्तर्गत सडक मर्मत र कालोपत्रेको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी चाइना रेलवे फोर्थ कन्स्ट्रक्सन ब्युरो ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीआरसीसी) ले पाएको थियो । तर एक दशक बित्न लाग्दासमेत कोदारी–तातोपानी सडकका धेरै स्थान जोखिमपूर्ण अवस्थामै छन् ।
गत वर्ष पनि पहिरोका कारण तातोपानी नाका करिब तीन महिना बन्द भएको थियो । त्यसपछि स्थानीयको दबाबमा पहिरो नियन्त्रणका लागि ४८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
नेपाली कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भई करिब १५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रका आधारमा ठेक्का रद्द गरिएको सडक डिभिजन प्रमुख भण्डारीको भनाइ छ । मन्त्रालयले उक्त क्षेत्रमा चिनियाँ कम्पनीमार्फत निर्माण गराउने निर्णय गरे पनि निर्माण कम्पनी अहिलेसम्म कार्यस्थलमा आएको छैन ।
नेपाल र चीनबीच दुई चरणको सम्झौता सम्पन्न भए पनि कार्यान्वयन सम्झौता हुन बाँकी छ । वर्षायामपछि चिनियाँ कम्पनीले इको क्षेत्रमा स्थायी पहिरो नियन्त्रणको काम सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । इको पहिरोमाथि करिब १ सय ७५ घरधुरी रहेका र तलतिर भोटेकोशी नदीले निरन्तर कटान गरिरहेकाले दीर्घकालीन समाधान चुनौतीपूर्ण बनेको स्थानीयको भनाइ छ ।
बर्सेनि सडक अवरुद्ध हुने समस्या दोहोरिने भएकाले स्याउ बोकेका धेरै कन्टेनर केरुङ नाकातर्फ मोड्नुपरेको हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका कार्यकारिणी सदस्य शारदाप्रसाद पराजुलीले बताए । ‘भोटेकोशी नदीको कटानले भन्सार यार्डसमेत जोखिममा परेको छ । सडकमा पहिरो खस्दा सम्बन्धित निकायले समयमै हटाउन नसक्ने भएकाले व्यापारी आफैंले खर्च जुटाएर सडक मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।
