काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणमार्फत व्यापक प्रशासनिक पुनर्संरचनाको तयारी गरेको छ। मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले ओएन्डएमको सैद्धान्तिक सहमति लिएर पुनर्संरचनाको काम भइरहेको बताए।
‘ओएन्डएम नै त भइरहेको छैन। तर, हामीले ओएन्डएमको सैद्धान्तिक सहमति लिएका छौँ। महाशाखा, विभाग र सहसचिव दरबन्दी भएको केही जिल्लाको दरबन्दी कटौतीको छलफल भएको छ निर्णयमा पुगिसकेका छैनौँ,’ उनले भने।
गृह मन्त्रालय मातहतका निकायको पुनर्संरचना हुने निश्चित भए पनि केकति दरबन्दी कटौती हुने हो, अन्तिम टुंगो लागिनसकेको पराजुलीले बताए।
मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले भने गृह मातहत सहसचिवको १२ वटा दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव तयार भएको बताए। ती उपसचिवका अनुसार हाल सहसचिवको दरबन्दी भएका ९ जिल्लामा उपसचिवको दरबन्दी कायम गर्ने गरी प्रस्ताव तयार भएको छ। सहसचिव दरबन्दी रहेका ६१ जिल्लामध्ये कोसी प्रदेशका खोटाङ, भोजपुर, लुम्बिनी प्रदेशको रोल्पा, कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, जाजरकोट, सल्यान र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बैतडी, डडेलधुरा, अछाममा अब उपसचिवको दरबन्दी कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भए ती ९ जिल्लामा आगामी दिनमा उपसचिवले नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। उक्त जिल्लाहरूको सुरक्षा नेतृत्व प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)ले गर्ने हुनाले प्रशासनिक नेतृत्व पनि उपसचिव तहबाट सञ्चालन गर्दा कार्यसम्पादनमा समस्या नपर्ने गृह प्रशासनको निष्कर्ष छ। हाल १६ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा उपसचिव कार्यरत छन्। सहसचिवको दरबन्दी कटौतीले २५ जिल्लाका सीडीओमा उपसचिवको दरबन्दी कायम हुने छ।
गृह मन्त्रालयलाई यी ९ जिल्लामा सहसचिवलाई सीडीओको जिम्मेवारी दिएर पठाउन सकस हुने गरेको छ। सहसचिवको दरबन्दी भएका यी ९ मध्ये अधिकांशमा उपसचिवले नै सीडीओको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। विगतमा राजनीतिक पहुँच भएका उपसचिवहरूले बढुवाका लागि मन्त्रीको जोडबलमा सहसचिवको दरबन्दी कायम गरिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
सहसचिवको दरबन्दी कटौती हुँदा उपसचिवलाई सीडीओमा मौका मिले पनि बढुवामा भने धक्का लाग्ने छ। १२ वर्षभन्दा लामो समयदेखि बढुवाको पर्खाइमा रहेका उपसचिवहरूलाई दरबन्दी कटौतीले धक्का लागेको छ। उनीहरूको बढुवा थप अनिश्चित हुने देखिएको छ।
सरकारले विभिन्न मन्त्रालयको संगठन संरचना पुनर्संरचना गर्ने क्रममा १० सचिव, ३५ सहसचिव, ६५ उपसचिव, ७० शाखा अधिकृतसहित करिब ६ सय कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
