बुटवल । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सहमतिपछि नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरुले लुम्बिनी सरकारबाट सामूहिक राजीनामा दिने भएका छन् ।
यसअघि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले असारको अन्तिममा नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर लुम्बिनीमा कांग्रेसबाट मन्त्री भएकाहरुले राजीनामा दिएका थिएनन् । हिजो शनिबार मात्रै एमाले र नेकपा बीच सातै प्रदेशमा सत्ता सहकार्यको सहमति भएपछि भने एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरुलाई नैतिक दबाब परेको हो ।
लुम्बिनीमा नेकपा एमालेका चेतनारायण आचार्य नेतृत्वमा कांग्रेससहितको सरकार छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा, आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सेना र वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार सहभागी छन् ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको दल एमालेले नेकपासँग सत्ता सहकार्यको लिखित सहमति गरेपछि नेपाली कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिने बताए । ‘सबै मन्त्रीहरु जम्मा भएर सकभर आजै राजीनामा बुझाउँछौं,’ मन्त्री न्यौपानेले भने, ‘हामीहरु हटेपछि उहाँहरुले बहुमत जुटाउन नसकेको खण्डमा मात्रै कांग्रेसले सरकार बनाउन प्रयास गर्छ ।’
सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सेनाले आफ्नो दलले निर्देशन दिनेवित्तिकै आफूहरुले राजीनामा दिने बताए । ‘म उपचारका लागि काठमाडौंमा छु, हाम्रो संसदीय दल नेताले अहिलेसम्म कुनै निर्देशन दिनुभएको छैन, दलले गर्ने निर्णय मानेर जाने हो,’ तिमिल्सेनाले भने ।
नेपाली कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिँदा लुम्बिनीमा एमाले र नेकपाको सरकार बन्न सामान्य बहुमत पुग्ने अवस्था छ । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८३ सांसद छन् । तीमध्ये एमालेका २९, कांग्रेसका २७, नेकपाका १३ (सभामुखसहित), जसपा नेपालका ३, राप्रपाका ४, जनमत पार्टीका ३, लोसपाका दुई तथा जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्रका एक–एक सांसद छन् ।
लुम्बिनीमा एमाले र नेकपा मिल्दा ४२ सांसद पुग्ने भएकाले बहुमत पुग्छ । पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका स्वतन्त्र एक सांसद (नवलपरासी पश्चिमका खड्गबहादुर बस्नेत) ले पनि यो गठबन्धनलाई साथ दिनेमा दुवै दल विश्वस्त छन् ।
हाल मुख्यमन्त्रीसहित १२ मन्त्रालय रहेको प्रदेश सरकारलाई आठ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख छ । २०८१ साउन ७ गते चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बन्दा एमाले र कांग्रेसबीच २०८१ चैतसम्म एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि बाँकी कार्यकाल कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । तर यो सहमति कार्यान्वयन नभएको तथा बजेट निर्माणमा पनि असमझदारी र विवाद भएपछि नेपाली कांग्रेसले असार ३१ गते एमालेसँग सत्ता सहकार्य तोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
