काठमाडौं,२५, कात्तिक
राज्यको कोष खर्चेर किनिएका सवारीसाधन समयमै लिलाम नगरिँदा त्यसै नष्ट भएर जाने गरेका छन् । ०४६ साल देखि यातायात व्यवस्था विभागले सरकारी सवारी साधनको दर्ता सुरु गरेको हो। दर्ता भएका सबै सवारीसाधनको लगतकट्टा नभएको विभागले जनायो। विभागको तथ्यांक अनुसार आव ०७३, ७४ मा मात्र देशभर ६ हजार ७७ वटा सरकारी गाडी दर्ता भएका छन्। ती मध्ये ९ सय ३५ वटा काठमाडौंमै दर्ता भएका छन्। बाग्मती अञ्चलमा मात्र १३ हजार १ सय ९७ साना र ३ हजार ४१ ठूला गरी १६ हजार २ सय ३८ वटा सवारीसाधन दर्ता छन् । पहेंलो प्लेटका २ हजार २ सय ५६ वटा संस्थानका गाडी दर्ता छन् भने २५ हजार भन्दा बढी मोटरसाइकल दर्ता भएको छ। पुराना भएकाले यी सवारीका ब्ल्युबुक लगायत कागजातको कुनै अत्तोपत्तो नभएको कार्यालयको स्टोर शाखामा कार्यरत कर्मचारी बताउँछन्।

वन विभागमा नीलो प्लेटका १० वटा, सेतो प्लेटका ४ वटा र मोटरसाइकल २४ वटा छन् । लिलाम गर्दा कर अनिवार्य बुझाउनु पर्ने व्यवस्थाले सवारीको लगतकट्टा गर्न समस्या भएको वन विभागका कानुन शाखा प्रमुख अवोधकिशोरप्रसाद कुस्वाले बताए । लिलाम प्रक्रिया थालिए पनि ब्ल्युबुक लगायत आवश्यक कागजात नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ। ‘विभागसँग बजेट नभएपछि राजस्व सवारी कर तिर्न समस्या भएको छ, उनले भने । ५ हजार रुपैयाँमा लिलाम हुने सवारीसाधनको राजस्व २० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्नुपर्ने भन्दै कर्मचारी कानुनी दायित्व पूरा गर्नबाट पन्छिँदै राज्यको सम्पत्ति खेर फाल्ने गरेका छन् । सामान्य समस्या आउँदा पनि नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने र मर्मत गरेर चलाउनु भन्दा त्यसै थन्क्याउनाले वर्षौं देखि राजस्व समेत नतिरेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले बताए । ‘कानुनतः राजस्व नतिरे सम्म लिलाम र पत्रु गर्न पाइँदैन, उनले भने । देशैभर ३ लाख भन्दा धेरै सरकारी सवारीसाधन भएको विभागको अनुमान छ।
अन्नपूर्णबाट