राप्रपाको घोषणापत्र जारी : संवैधानिक राजसंस्था र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने

राप्रपाको घोषणापत्र जारी : संवैधानिक राजसंस्था र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

केन्द्रबिन्दु संवाददाता । काठमाडौं, २१ कात्तिक ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आज आफनो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै संवैधानिक राजसंस्था र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने अडान व्यक्त गरेको छ ।

घोषणा पत्रमा राप्रपाले साझा राजसंस्थाको मुद्दा उठाएको छ । राप्रपाले राजसंस्थासहितको लोकतन्त्रलाई अबको निकासको सूत्र भएको दावी गरेको छ ।

यसैगरी, घोषणापत्रमा राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनको स्मरणमा पुस २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने र नेपाली परिवेश सुहाउँदो मौलिक प्रजातन्त्र कायम गर्ने विषयलाई समेत समेटिएको छ ।

मुलुकमा सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दूराष्ट्र कायम गरी सम्पूर्ण धर्मबीच समानता र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गरिने तथा आर्थिक वृद्धिदरमाथि लैजान १५ वर्षभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिने राप्रपाको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी घोषणा पत्रमा वीर–अस्पताल सरहका अस्पताल नयाँ संरचनाअनुसार सातै प्रदेशमा स्थापना गरिने, आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना कार्यान्वयन गरी सदाका लागि विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य गरिने तथा उच्चस्तरीय छानबिन न्यायिक आयोग गठन गरी अवैध रुपमा कमाएका सम्पत्ति जफत गर्ने र विभिन्न व्यक्ति एवम् समूहद्वारा विदेशमा लुकाइएका कालोधन फिर्ता ल्याई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गरिने उल्लेख छ ।

पार्टीले आर्थिक गतिविधि रोक्ने खालका नेपाल बन्दजस्ता कार्यक्रम कदापि नगर्ने, आत्मसमर्पणवादी चिन्तनबाट कमजोर बनाइएको राष्ट्रियताको संरक्षण गरिने, काठमाडौं–हेटौंडा जोड्ने सुरुङमार्ग, काठमाडौं–जुम्ला जोड्ने राजमार्ग, काठमाडौं बाहिरी चक्रपथ, तराई मधेसको मेची महाकाली हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग, मेचीकाली विद्युतीय रेलमार्ग, कोशी तथा नारायणी नदीमा जलमार्गजस्ता यातायातको सञ्जाल निर्माण गरिने राप्रपा घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी उद्योग तथा व्यवसायको विकासका लागि विभिन्न भागमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरी १० वर्षसम्म ब्याज, कर, विदेशी विनिमय लगायतका विषयमा विशेष र आतिरिक्त सुविधा सहुलियत प्रदान गर्ने तथा त्यस्ता क्षेत्रमा ट्रेड युनियन खोल्न प्रतिबन्ध लगाउने, हडताल गर्न नदिने र राष्ट्रिय सुरक्षा, एकता तथा अखण्डताको संरक्षण र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाली काँग्रेसको अगुवाइमा केही समय पहिले निर्माण भएको लोकतान्त्रिक गठबन्धनसंग सहकार्य गरेको राप्रपाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि पाँच तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि २० जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

Skip This
Skip This
Logo