कात्तिक, ४, दार्चुला
सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘पिछडिएको क्षेत्र निर्धारण’ प्रति दार्चुलाका राजनीतिक दलहरु, स्थानीय तह तथा आम नागरीकहरुले औपचारिक र अनौचारिक रूपमा आपत्ति जनाएका छन् । प्रदेश ७ का कैलाली र डोटीका स्थानीय तहहरू दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रमा पर्ने तर विकासले नछोएको तथा समस्याले अति ग्रसित दार्चुलाका स्थानीय तह सूचीकृत नभएको भन्दै सरकारको यो निर्णयको बिरोध भइरहेको छ ।

यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युतजस्ता विकासका आधारभुत पूर्वाधारका पहुँचसम्म नपुगेका दुर्गम स्थानीय तहहरू पिछडिएको क्षेत्रमा नपरेको भन्दै निर्णय सच्याउन दार्चुलाका स्थानिय तहहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् । देशकै विकट जिल्ला दार्चुलाको कुनै पनि तह पिछडिएको क्षेत्रमा नपर्नु दुखद भएको भन्दै कम्तीमा दार्चुलाका ६ वटा स्थानियतहहरु पिछडिएको क्षेत्रमा सुचिकृत गर्नु पर्ने स्थानिय सरोकारवालाहरुको माग छ ।

खाद्यान्न अभाव, ८० रुपैयाँ केजी नुन किनेर खान बाध्य दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहहरू पिछडिएको क्षेत्रमा समावेश नहुनु आपत्तिजनक रहेको भन्दै दार्चुलाबासीले आक्रोस समेत ब्यक्त गरेका छन । सरकारले स्थानिय तहहरुलार्इ पिछडिएको क्षेत्रमा राख्दा कुनै मापदन्ड र आधार नभइ हचुवाको भरमा अदुरदर्शी एवं बिभेदपुर्ण काम गरेको भन्दै सबैले आक्रोस समेत ब्यक्त गरेका छन । दार्चुलाका अपीहिमाल, व्यास, दुहु, नौगाड, मार्मा र लेकम गाउँपालिकालाई पिछडिएको क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्ने माग उठेको छ । यसैबिच पिछडिएको क्षेत्र निर्धारण गर्दा सुगम क्षेत्र परेको तर अति बिकट क्षेत्रहरु नपरेको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नहुने माग सहित सर्बोच्चमा रिट समेत परेको छ ।