केन्द्रबिन्दु संवाददाता । काठमाडौं, २९ भदौ ।

पहिलो चरण समाप्त भइसकेको स्थानीय तह निर्वाचन अत्यन्त खर्चिलो र भड्किलो भएको पाइएपछि निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका उम्मेदवारका लागि चुनावी खर्चको सीमा रु.१४ लाख तोक्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

आगामी मंसीर १० र २१ गते २ चरणमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुँदैछ । आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि निर्वाचनको कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

आयोगले बिहीबार प्रमुख दलका नेताहरुलाई बोलाएर चुनाव खर्चबारे छलफल गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले प्रति मतदातासँग हुने खर्चलाई बजार मूल्यसँग समायोजन र मुद्रा स्फितिलाई मूल आधार बनाएर प्रस्तावित निर्वाचन खर्च तय गरिएको स्पष्ट पारे।

राजनीतिक दलहरुकै सुझावको आधारमा वस्तुनिष्ट निर्वाचन खर्च निर्धारण सकिन उनले बताए । निर्वाचन क्षेत्रको भूक्षेत्र बढकोले पनि निर्वाचन खर्च केही बढाइएको उनले बताए ।

निर्वाचन आयोगले २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले रु.१० लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा हुने खर्चको सीमा तोक्न पाउने व्यवस्था छ ।

छलफलमा दलहरुले व्यवहारिक र स्वभाविक हुने गरी निर्वाचन खर्च निर्धारण गर्न सुझाव दिएका छन् । कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले निर्वाचनको खर्च बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको स्पष्ट पारे ।

जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था आदिलाई पनि ध्यानमा राखेर निर्वाचनको खर्चको सीमा तोक्नुपर्ने उनको सुझाव छ । नेता रिजालले निर्वाचन खर्च निर्धारण गर्दा कार्यान्वयनको पक्षमा विशेष निगरानी राख्न पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराए ।

एमाले नेता अग्नि खरेलले निर्वाचन खर्चलाई व्यवहारिक र स्वभाविक बनाउन आयोगलाई सुझाव दिए ।

नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका नेता नवराज सुवेदीले आफ्नो पार्टी जनमतको आधारमा राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले निर्वाचन खर्च अधिक हुने गरेकोतर्फ पार्टीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताए । त्यसैगरी नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका नेता नवराज सुवेदीले जनमतको आधारमा राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउनुपर्ने स्पष्ट पारे ।

नेपाली काँग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले निर्वाचन खर्च बढाउने पक्षमा पार्टी नरहे पनि क्षेत्र बढेकाले त्यही अनुसार खर्च निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको दायरा बढेकाले सोही अनुसारको खर्च निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुने बताउँदै जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था आदिलाई समेत ध्यानमा राखेर निर्वाचनको खर्चको सीमा तोक्नुपर्ने र
निर्वाचन खर्च निर्धारण गर्दा कार्यान्वयनको पक्षमा विशेष निगरानी राख्नु राम्रो हुने धारणा राखे ।

नेकपा एमालेका नेता अग्नी खरेलले निर्वाचन खर्चलाई व्यवहारिक र स्वभाविक बनाउन आवाश्यक रहेको बताउँदै प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको क्षेत्र विस्तार भएसँगै खर्च बढ्ने हुँदा त्यो कुरामा ध्यान दिनु जरुरी रहेको र निर्वाचन खर्च कम गर्दै लैजानु पर्ने विचार व्यक्त गरे ।