बनेपा, २४ भदौ । काभ्रेपलाञ्चोक भुम्लु गाउँपालिकास्थित भुम्लुटार र फलाटेका स्थानीयले आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नहुँदा पुनःनिर्माण गर्नसकेका छैनन् । 

अरुको जग्गा कमाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनीहरु भूकम्पका कारण घरमा क्षति भएपछि आफ्नै ठाउँबाट पनि विस्थापित हुन पुगेका छन् । केहीले पहिलो किस्ताबापतको रु ५० हजार अनुदान लिए पनि घर बनाउने जग्गा नपाएर सास्ती खेपिरहेका छन् भने केहीले पहिलो र दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम पाए पनि तेस्रो किस्ताबापतको रकम नपाएर घर बनाउन सकेका छैन । 

पहिलो किस्ताको पुनःनिर्माण अनुदान लिएको छु तर जग्गा नभएर घर बनाउन पाएको छैन, भुम्लु गाउँपालिका–८ का रामबहादुर श्रीभक्तिले भने- ”घर बनाउन नपाएका कारण आफू विस्थापित हुन पुगेको छु ।” आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नहुँदा घर बनाउन नसकेर त्यस क्षेत्रका १८ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । सो स्थानमा २०३२ सालमा जग्गाको नापी भएको थियो । फलाटे र भुम्लुटारको सीमा विवादले उक्त क्षेत्रमा स्थानीयले जग्गाको लालपूर्जा पाउन नसकेको बताइएको छ । 

भुम्लु गाउँपालिका–७ फलाटेका वडाध्यक्ष रमेशराज खरेलले जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा नभएका कारण बैंकले समेत नपत्याउने स्थिति भएको जानकारी दिँदै स्थानीय कानून निर्माण गरेर पूर्जा वितरण गर्नुपर्ने बताए  ।

मेरो बुबाको जग्गा छ तर त्यो जग्गा अर्कैको नाममा छ, मुठ्ठी र मानोको भरमा जग्गाको कित्ताकाट हुने गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो – “आफू निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि भएकाले जग्गाधनी प्रमाण पत्र वितरण यहाँ चिन्ताको विषय भएको छ ।” फलाटेका प्रेमराज गिरीले जग्गाधनी प्रमाण पत्र नभएपछि अनुदान पाइँदैन भन्दै आफू पात्लेभुवनेश्वर गुठीको जग्गामा बसेको बताए । जग्गा जमिन पनि छ, खान पनि पुगेको छ तर त्यसमा हाम्रो कुनै स्वामित्व छैन उनले भने । 

भूमि अधिकारकर्मी नरिराम लोहारले भूमिको समस्या समाधान गर्न व्यवस्थित बसोबास आयोग गठन भएको उल्लेख गर्दै गुठी जग्गाको समस्या समाधान गर्न नयाँ संविधानले बाटो खुला गरेको बताए । उनले सबैभन्दा बढी भूमिसम्बन्धी समस्या मकवानपुर, धादिङ र सिन्धुलीमा रहेको जानकारी दिँदै स्थानीय सरकारले नै जग्गा दर्तालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । 

कमाइ रहेको जग्गालाई व्यवस्थित गराउन बसोबास आयोग आएको बताउँदै उनले पहिलो चरणमा २५ जिल्लामा यो कार्यक्रम शुरु हुने बताए । भूमि अधिकार मञ्च, काभ्रेपलाञ्चोकका अध्यक्ष रामबहादुर तामाङले विस्थापित परिवारको अवस्था दर्दनाक भएको उल्लेख गर्दै भूमि अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा व्याख्या गरेर पीडितलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने स्पष्ट पारे । रासस