प्रतिनिधिसभा विघटन विवादमा दायर भएका रिटमा निवेदक र विपक्षीका तर्फबाट पहिलो चरणको बहस सकिएपछि इजलास चाँडो फैसला दिने तयारीमा जुटेको छ।

अदालतको फैसला नआउँदा राजनीतिक अन्योल बढेको र संक्रमण बढेको भन्दै सबैतिरबाट छिटो फैसला सुनाउन आग्रह भएपछि सर्वोच्च यो दिशामा क्रियाशील भएको छ। वहसका लागि समय निर्धारण गर्ने, वकिलहरूको सूची छोट्याउने लगायतका काममा अदालतको सक्रियताले फैसला छिटै आउने संकेत देखिएको छ।  

संवैधानिक अदालतको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले  नै बहस छोट्याउन निरन्तर वकिलहरूलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । अब आगामी आइतबार रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले जवाफी वहस गर्नेछन् । यो लामो हुने छैन ।  रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी वहशमा प्रतिनिधि कानून व्यवसायीका रुपमा सिमित ‘वरिष्ठ’ ले वहश गर्ने तयारीमा छन् ।  

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सभामुखसहित विपक्षीका तर्फबाट करिव डेढ दर्जन सरकारी वकील र नीजि वकीलले वहस सकेका छन् ।

सरकारको प्रतिरक्षामा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, नायव महान्यायाधिवक्ताहरु पदमप्रसाद पाण्डेय, नारायणप्रसाद पौडेल, विश्वराज कोइराला, डा.टेकबहादुर घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ताहरु श्यामकुमार भट्टराई, संजिवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली, उद्ववप्रसाद पुडासैनी र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले वहश गरे । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट नीजि कानून व्यवसायीका रुपमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशिल पन्त, विष्णु भट्टराई, बालकृष्ण न्यौपाने, रमेश गुरागाईँ, रविनारायण खनाल, सुरेन्द्र भण्डारी, टंक दुलाल, अधिवक्ता रमेश वडाल, बाबुराम दाहाल, शान्तिदेवी खनाल लगायतले रिट निवेदकको प्रतिवादमा वहश गरेका थिए ।  

आइतबार रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस सकिएपछि इजलासको सहयोगीका रुपमा नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारबाट खटिएका ‘एमीकश क्यूरी’ को तर्फबाट स्वतन्त्र वहस हुनेछ।त्यसपछि बहस नोट मगाएर अध्ययन पनि हुनेछ। फागुनको मध्यसम्ममा फैसला सुनाउने इजलासको तयारी छ।  

गत माघ ४ देखि संवैधानिक इजलासमै विषय केन्द्रित बहस शुरु गरिएको हो । रिट निवेदकका तर्फबाट  बहस सकिएपछि माघ १९ देखि विपक्षीबाट बहस सुरु भएको हो। १३ रिट निवेदकका तर्फबाट  ६८ जनाले बहस गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।  

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए।

रिट निवेदनमा  निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने,  भण्डारी,  दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही तथा सो सिफारिसका आधारमा भए/गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।अन्नपूर्णबाट