प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भनाइ सुन्दा लाग्छ– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको विवादको टुङ्गो यो साताभित्रै लाग्छ । उहाँको भनाइले सो विवाद यही फागुन ११ गतेदेखि जुनसुकै दिनमा समाधान हुने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि पक्ष–विपक्ष र एमिकस क्युरीको भनाइ सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले शुक्रबार फागुन ११ वा १२ वा अन्य जुनसुकै दिनमा पनि निर्णय आउने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सबै पक्षको बहस सकिएपछि अब सबैको ध्यान सर्वोच्चमा गएको छ । सरकार पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य संविधानसम्मत छ भन्ने जिकिर गरिरहेको छ भने अन्य पक्षले सरकारको कार्य गैरसंवैधानिक भएकाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । सो कार्य गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरी सर्वोच्चमा १३ थान रिट निवेदन दायर भएका थिए । गत माघ ४ गतेबाट भएको बहसमा रिट निवेदकको तर्फबाट ७२ जना कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने गरी आफ्नो भनाइ राखेका थिए । महान्यायाधिवक्ता, सरकार वकिल तथा प्रधानमन्त्रीको कानून व्यवसायीहरु गरी ४९ जनाले सरकारी कार्यको प्रतिरक्षा गरेका थिए । रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट तीन जना कानुन व्यवसायीले आफ्नो भनाइ राखेका थिए । विपक्षी भएका मध्येका कानुन व्यवसायीले रिट निवेदनले लिएको दाबीबमोजिम हुने गरी गर्न अदालतसँग माग गरेका थिए । विपक्षीले रिट निवेदनमा हुने गरी आदेश गर्न माग गर्ने कार्य प्रायः वीरलै हुन्छ ।

एमिकस क्युरी (अदालती सहयोगी) पाँच जना थिए । पाँचमध्ये चार जनाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने गरी आफ्नो राय दिए भने एक जनाले सरकारको कार्यलाई बचाउ गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने गरी आफ्नो भनाइ राख्ने एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की शतीशकृष्ण खरेल, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक संग्रौला रहनुभएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिस संविधानसम्मत भएको उल्लेख गर्नु भएको थियो । सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकै दिन आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने मितिसमेत तोकेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सरकारले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभुत मर्म एवं मूल्य मान्यता र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यासलाई आधार लिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिखित जवाफ पेस गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य राजनीतिक प्रकृतिको भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अन्तर्निहित अधिकार हुने पनि उहाँले जिकिर गर्नुभएको थियो । बहस सकिएको दिन शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश राणाको भनाइले अब चाँडै नै विवादको छिनोफानो हुने देखिएको सम्बन्धित व्यक्तिहरुले बताएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बहस नोट पाएको दुई घण्टाभित्रमा नै न्यायाधीशहरुले निर्णय सुनाउन सक्षम हुने बताउनुभयो । यसै गरी, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले १२/१३ गतेमा नै निर्णय आउन सक्ने आफुलाई लागेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको संवैधानिक इजलासमा सो विवादको सुनुवाइ भएको हो । सो इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको अतिरिक्त न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहनुभएको छ ।नेपाल समाचारपत्रबाट