नेकपाको आधिकारिकताको विवाद टुंगो लगाउन पटकपटक आग्रह गरिए पनि निर्वाचन आयोगले त्यसतर्फ कानूनी प्रक्रिया अघि नबढाएको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिसक्दा पनि आयोगले त्यसतर्फ प्रक्रिया अघि नबढाएको हो । राजनीतिक र व्यवहारिकरुपमा विभाजित तर वैधानिकरुपमा एक भएकै कारण राजनीतिक संकट गहिरिँदैछ ।

आयोगले गत माघ ११ गते (नेकपा)को विभाजनलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो । नेकपा औपचारिकरुपमै विभाजित भइसकेको छ र व्यवहारिकरुपमै दुई पार्टी प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासमा रहे पनि आयोगको अभिलेख र निर्णय अनुसार भने सो पार्टी एउटै रहेको छ । आयोगले संवैधानिक भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षले सोमबार बसेको पार्टीको बैठकमा आधिकारिकता विवाद छिटो निरुपण गर्ने आग्रह गरेको छ । तर निर्वाचन आयोगले यस विषयमा प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने– ‘नेकपा विवाद हल गर्नेबारे कुनै काम भएको छैन । प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार ११ माघपछि नेकपा विवाद हल गर्न आयोगले थप कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । नेकपाको विधानको केही व्यवस्थाबाहेक संविधान र दलसम्बन्धी कानुनसमेत नपढी गरिएको ११ माघको निर्णयपछिको एक महिनामा फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाकै फैसला गरिसकेको छ ।

संविधान, कानुन र नेकपा विधानको व्यवस्था नहेरी सरकारको दबाबमा निर्णय लिइएको भन्दै प्रचण्ड–माधव पक्षले दल विभाजनसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार, २० माघमै निर्वाचन आयोगमा पत्र दर्ता गरेको छ । तर, यो निवेदनबारे आयोगले प्रक्रिया बढाएको छैन । संगठनात्मक निर्णय अध्यावधिक गर्न आग्रह गर्दा विवाद निरुपणको प्रक्रियामा आउन बाध्य बनाएको र त्यस अनुसार आधिकारिकता विवाद निरुपण गर्न आग्रह गर्दा निर्णय नदिएको भन्दै प्रचण्ड र माधव पक्षका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । निर्णय गर्न ढिलाइ गरेकोमा राजनीतिक दलका नेताहरुले मात्र नभई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले समेत आयोगको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

‘विगतको नजिर, कानुन र परम्परा हेरेर आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने हो । तर आयोगले के कारण निर्णय गर्न सकेन । मैले बुझ्न सकिरहेको छैन । यसले संवैधानिक आयोग आफ्नो भूमिकाबाट च्यूत हुँदै गएको सन्देश गएको छ।’ –पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले भने ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादको समाधान गर्ने अधिकार कानूनले निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ । अधिकार प्राप्त निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी हु“दा त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा धेरै किसिमका जटिलता थपिएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको भनाइ रहेको छ । ‘के कारणले आयोगले नेकपाको विवादमा निर्णय गर्न सकिरहेको छैन भन्ने स्पष्ट छैन । यसले आयोगको निर्णय क्षमता र स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठेको छ।’ –उनले भने। आयोगको अनिर्णयले गर्दा राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध भएमा त्यसको जिम्मेवारी पनि आयोगले लिनुपर्ने पनि पूर्वप्रमुख आयुक्तहरुको भनाइ रहेको छ ।नेपाल समाचारपत्रबाट