प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा गैंडाको एक बर्षको खाना, उपचार लगायतको पालनपोषणको सम्पूर्ण जिम्मा लिएका छन्। 

नेपाल प्रकृति संरक्षण कोषले विश्वजन्तु दिवस तथा सदर चिडिया खानाको रजत महोत्सवको अवसरमा बुधबार ललितपुरमा गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एडप्ट एन एनिमल कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा गैंडाको बर्षभरीको सम्पूर्ण खर्चको जिम्मा लिएका हुन् । उनले चिडियाखानालाई सरकारको तर्फबाट ४ वटा विद्युतिय बग्गी उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै विभागिय मन्त्रीलाई त्यसको व्यवस्थागर्न निर्देशन पनि दिए । 

उनले भने “जु संकटमा पर्यो । कर्मचारीलाई त तनखा दिन्छौ होला । थोरै भएपनि । फिप्टी प्रतिशत । यी जनावर त कोही पनि नआएपछि त फिप्टी प्रतिशत पनि हुदैन । संकटमा परेनन् ? यीनीलाई संकटमा पर्न नदिनका लागि हामी विभिन्न उपायहरु गछौ । जसमध्ये एडप्ट एन एनिमल हो । यो एक सिंगे गैंडा नजिकै गयो भने त्यत्ति राम्रो मान्दैन । एडप्ट गरेपछि त अलि राम्रो मान्नुपर्ने नि ? नजिक गयो भने त्यत्ति राम्रो मान्दैन । तैपनि यो यसै धर्तीमा जन्मेको । यो एकसिंगे गैडा चाहीँ यही जन्मेको हो । यो एकसिंगे गैडा, यसका पुर्खा न अन्त जान्थेँ, न अन्त पैदा हुन्थे । यो अमेरिकामा जन्मदैन । अमेरिकामा बसोबास गर्न बसाई पनि जादैन । डिभि पनि काट्दैन यसले । यसलाई नेपाल प्यारो छ । नारायणीको किनार राम्रो छ । यो ओरिजिनली नेपाली हो । ”

बुढाबुढी अशक्तलाई चिडियाखाना घुम्न सहज बनाउनका लागि पनि विद्युतीय बग्गी अत्यावश्यक भएको उनले बताए। आफूले कोभिड रहुन्जेल तलब नलिने घोषणा गरेकाले एक महिनाको गैंडाको खाना बराबर श्रीमती राधीका शाक्यको पेन्सनबाट उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता पनि प्रधानमन्त्रीले जनाए ।

मानिसलाई सहयोग गर्न मानिसहरु तयार रहे पनि जनावरलाई सहयोग गर्ने पद्धतिको विकास नभएको र त्यसको विकासका लागि एडप्ट एन एनिमल कार्यक्रम सहयोगी हुने बताए । उनले सम्बोधनका क्रममा प्रकृति, जीवन र जगतको बारेमा प्रवचन नै दिए । एकसिंगे गैंडाका बारेमा पनि लामो व्याख्या गरे ।

कार्यक्रममा कोषका सदस्य सचिव शरदचन्द्र अधिकारीले कोषले सरकारको लक्ष्य अनुसार संरक्षित क्षेत्रको संरक्षण तथा विस्तारमा उत्साहका साथ काम गरिरहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको संरक्षित क्षेत्र बढाएर हालको २३ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुर्याउने कुरा बताउँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको उद्घोषलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कोषको भूमिका अझै बढेर जाने बताए ।