बिहीबार सरकार र हिंसात्मक आन्दोलन गरिरहेको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहबीच सहमति भएपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग सिर्जना भएको छ। फागुन २० गते बुधबारदेखि सुरु भएको वार्ताले कस्तो परिणाम ल्याउला भन्ने आमनागरिकको उत्सुकता थियो। विप्लव पक्षीय नेता–कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका स्टाटस हेर्दा वार्ता सहमतिमा टुंगिन्छ भन्ने अनुमान धेरैले गरेका थिए।

बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र विप्लव समूहका संयोजक खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी वार्ता सफल भएको औपचारिक जानकारी दिएका थिए। विज्ञप्ति अनुसार सरकारले विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ। पक्राउ परेका विप्लव समूहका नेता–कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्नुका साथै उनीहरुमाथि लगाइएका मुद्दा खारेज गरिने भएको छ। त्यसैगरी, विप्लव समूह हिंसात्मक गतिविधि त्याग गरी संसदीय राजनीतिक अभ्यासमा आउन सहमत भएको छ।

सत्तारुढ नेकपाको कलह उत्कर्षमा पुगेका बेला विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याउने ओली सरकारको कदमको सबैले स्वागत गरेका छन्। ओली र विप्लवले शुक्रबार एउटै मञ्चबाट दिने सन्देशले पक्कै पनि सकारात्मक छाप छाड्ने अनुमान छ।

अब प्रश्न उठ्छ, एकाएक विप्लव समूह कसरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्यो ? यो सहमतिले के अर्थ राख्छ त ? विश्लेषकहरूले यस समसामयिक घटनालाई आफ्नै ढंगले व्याख्या गरेको देखिन्छ । 

सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुलाई स्वभाविक प्रक्रियाका रूपमा औल्याएका छन्। हिंसात्मक आन्दोलनमा लागेका समूहलाई वार्ता र संवादमार्फत् राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउन सरकारले सुरुदेखि नै उच्च प्राथमिकतासाथ काम गर्दै आएको उनको दाबी छ। 

यसअघि, सरकारले छुट्टै मधेस राज्यको माग राखी आन्दोलन गर्दै आएका सिके राउतलाई पनि वार्ताको टेबलमा ल्याएको थियो। सरकारसँगको सहमतिपछि राउत जनमत पार्टी खोलेर मधेसमा सक्रिय राजनीतिमा छन्। सरकार पक्षीय विश्लेषकहरूले सरकार–विप्लवबीच भएको सहमतिलाई पनि सरकारको इमानदार प्रयास र नियमित कार्यसूचीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।

यति हुँदाहुँदै पनि यसको भित्री पाटो भने बेग्लै छ। करिब दुई तिहाईको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रत्यक्ष देखिने गरी दुई गुटमा विभाजित (औपचारिक रूपमा पार्टी फुट्न मात्र बाँकी छ) भएको स्थिति छ । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पार्टीभित्रकै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल समूहले ओलीविरुद्घ सशक्त आन्दोलन सुरु गरेको थियो। त्यसपछि पार्टी ओली र प्रचण्ड–नेपाल गरी दुई समूहमा कित्ताकाँट भयो। प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीको राजीनामा माग्नुको साथै साधारण सदस्यबाट समेत हटाएको घोषणा गरेको थियो। ओली समूहले पनि अर्को पक्षका केही नेताहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो। 

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारको विपक्षमा फैसला गर्दै संसद् अधिवेशन बोलाउन आदेश दिइसकेको छ। ओलीले केही दिनमै प्रतिनिधिसभामा आफू बहुमतमा रहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ र, संविधान अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहको चर्को दबाब झेलेका ओली विप्लव समूहसँग तत्कालीन रुपमा राजनीतिक सहकार्य गर्न चाहन्छन्। ओली अहिलेको सरकारमा विप्लव समूहका केही नेताहरुलाई भित्र्याउन चाहन्छन् र, पछि चुनावमा पनि उक्त समूहसँग कार्यगत एकता गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छन्। विप्लव समूहसँग सहकार्य गरी प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई चुनौती दिने ओलीको रणनीति बुझ्न सकिन्छ।

अर्कोतर्फ, सरकारी वार्ता टोली संयोजकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई जिम्मेवारी दिएर ओलीले आफू पूर्वमाओवादी खेमालाई सँगसँगै अघि बढाउन चाहेको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। त्यसो त ओलीले प्रचण्डको साथ छाडेर आफ्नो समूहमा  आएको नेताहरुलाई मन्त्री पद दिएर यस अघि नै व्यवस्थापन गरिसकेका छन्।

सत्तारुढ नेकपाको कलह उत्कर्षमा पुगेका बेला विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याउने ओली सरकारको कदमको सबैले स्वागत गरेका छन्।

विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउँदा कस्तो रणनीतिक फाइदा हुन्छ भनी ओलीले आँकलन त गरेकै छन्। यसका साथै विप्लव समूहका लागि अहिलेको वार्ता सुरक्षित अवतरणको उपयुक्त समय बन्न पुग्यो।

सत्तारुढ दल कलहमा गाँजिएका बेला ओलीसँग आफ्नो ‘बार्गेनिङ’ पावर बढाउन सकिनेमा विप्लव समूह विश्वस्त छ। स्रोतका अनुसार आवश्यक परेमा विप्लव समूह सरकारमा जान पनि तयार छ। विप्लव समूहमा २०६२–६३ सालको आन्दोलनपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको पूर्वमाओवादी नेता–कार्यकर्ताकै बाहुल्य छ।

प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन माओवादी संसदीय भासमा परेको भन्दै विद्रोह गरेर मोहन वैद्य नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) गठन भएको थियो। क्रान्तिकारी माओवादीमा रहेका नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ले त्यहाँबाट पनि विद्रोह गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन गरी भूमिगत भएका थिए।

ललितपुरको एनसेल आक्रमणलगायत हिंसात्मक घटना चर्काउन थालेपछि तीन वर्षअघि सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसपछि सुरक्षाकर्मीले विप्लव समूहमाथि खानतलासी र कारबाही तीव्र पार्दा हेमन्त प्रकाश वली ‘सुदर्शन’लगायत उच्च नेताहरु पक्राउ परेका थिए। यस अवधिमा प्रहरीसँगको भिडन्तमा विप्लव समूहका करिब आधा दर्जन नेता–कार्यकर्ता मारिएका छन्। एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिक क्षति व्यहोर्दै गएपछि विप्लव समूह वार्तामा आउन बाध्य भएको जानकार बताउँछन्।

पार्टीभित्र गुटको झगडाले असहज अवस्था भोगेका ओलीले विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याएर यसको जस लिएका छन् भने उनलाई राजनीतिक खेलमा केही मात्रामा भए पनि शक्तिसञ्चय आस पलाएको छ। निरन्तर नोक्सानी सहदै आएको विप्लव समूहका लागि पनि वार्ताको ‘अफर’ फलिफापसिद्घ भएको छ। उनीहरुको ‘सेफ ल्यान्डिङ’का लागि यो एकदमै उचित अवसर बन्न पुगेको छ। सरकार र विप्लव समूहबीच ‘विन–विन’को अवस्थाले वार्ताको ढोका खुलेर सहमति बनेको हो। यो सहमतिले आगामी दिनमा प्रचण्ड–नेपाल समूहको राजनीतिक यात्रालाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने आँकलन राजनीतिक वृत्तमा बढ्दो छ।