सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा आएको विभाजनसँगै संघीय संसद् अब फेरि सत्ता फेरबदलको प्रयोगशालामा रुपान्तरित हुने भएको छ। २०५१ सालपछि २०७४ सालसम्म देखिएका सत्ता राजनीतिको खेल फेरि दोहारिन लागेको हो।

सत्ताको फोहोरी खेलले आजित नागरिकले २०७४ सालको चुनावमा तत्कालीन बाम गठबन्धनलाई बहुमत दिएर राजनीतिक स्थिरताको आकांक्षा प्रकट गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बाम गठबन्धनभित्रका दल एमाले र माओवादी केन्द्र अहिले औपचारिक रूपमा दुई कित्तामा लागेपछि संसद् फेरि सत्ता राजनीतिको खेलमा केन्द्रित भएको छ। 

बाम गठबन्धनको जगमा पार्टी एकता गरेका दुई दल आन्तरिक विवादका कारण आ–आफैं भिडे । पछिल्ला दुई महिनामा सडकमा  दुईथरी नेकपाका अनेक ताण्डव चले। अहिले सर्बोच्च अदालतले नेकपा नामको वैधानिकतामै प्रश्न उठाउँदै एकीकरण प्रक्रियासमेत नयाँ शिराबाट अघि बढाउनुपर्ने फैसला गरेपछि गठबन्धनकारी दल दुई ध्रुवमा विभाजित भए। अब यसको असर संसदभित्रको सत्ता समीकरणको गणितमा परेको छ। 

समीकरण १ः एमाले–जसपा गठबन्धन/प्रधानमन्त्रीमा ओलीको निरन्तरता

आफ्नै पार्टीभित्रबाट अत्यधिक आलोचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अब आफ्नो सरकार जोगाउने संसदभित्रको अंकगणित ख्याल गरेर हिसाब मिलाउन तल्लीन छन्। गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्र  अलग भएपछि ओली सरकार राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परेको छ। बुधबारदेखि  संसद् बैठक सुचारु हुने भएकाले कुनै पनि बेला माओवादी केन्द्रले ओलीलाई यसअघि संसदमा दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्छ। 

समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा ओली संसदभित्र औपचारिक रूपमा अल्पमतमा पर्छन्। त्यस्तो अवस्थामा उनले विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत लिनका लागि ३० दिनको समयसीमा हुन्छ। त्यसैले त्यो अवस्था नै नआओस् भनेर ओलीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने चौथो ठूलो दल  जनता समाजवादी पार्टीसँग गठबन्धनको प्रयास थालिसकेका छन्।  

ओलीको सरकार बन्दा सुरुमा जनता समाजवादी पार्टीमा रहेका तत्कालीन  संघीय समाजवादी पार्टी र राजपाले समर्थन गरेका थिए। पछि  दुवै दलले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरे।  उनीहरुले समर्थन फिर्ता गरेपछि तत्कालीन नेकपाको मात्र एकल बहुमतको सरकारका रूपमा ओली सरकार रहेको थियो। अब माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने भएपछि ओलीले विगतमा आफूलाई सघाएका तीनै समूहलाई सरकारमा समेट्ने र आफ्नो सत्ता जोगाउने अस्त्रको रुपमा प्रयोग लागेका हुन्। 

अहिले ओलीको गाढा सम्बन्ध तत्कालीन राजपाका नेताहरुसँग  छ। उनले जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई बालुवाटारमा भेटेर वार्ता गरिसकेका छन्। त्यही क्रममा  जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीलाई छुटाउनेदेखि संविधान संशोधन सहितका सर्त ठाकुरले ओलीसमक्ष राखेका छन्। यसका लागि ठाकुरले आफू पक्षका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। उनको एकल निर्णयमा ओली र सरकारसँग वार्ता गर्न पार्टीबाट नेताहरु खटाएपछि यसलाई लिएर जसपाभित्रका बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरू सशंकित भएका छन्।

सांसद चौधरी छुट्ने स्थिति बनेमा संविधान संशोधनका विषयमा संसदबाट समर्थन जुटाउने गरी जसपाका अधिकांश नेताहरू ओलीसँग  मिल्ने सम्भावना पनि छ। त्यसका लागि ओलीले अधिकतम जोडबल गरेका छन्। 

अहिले सत्ता गठबन्धन बने त्यसलाई टिकाउँदै आउँदो चुनावसम्म जान सकिने सोचाइ जसपाका ओलीनिकट नेताहरूको धारणा छ। ओलीसँगको यो खालको गठबन्धन बन्दा ओली सरकार टिक्छ। तर, जसपा एकै दलको रुपमा भने नरहन सक्छ, किनभने उपेन्द्र र बाबुराम भट्टराईलगायतका केही नेताहरु ओलीसँग अहिले जोडिन नहुने धारण राख्नेमध्येमा पर्छन्। पूर्वराजपाका नेताहरू र उपेन्द्र यादवसँग रुष्ट भई यसअघि नै पार्टी फुटाएर जान  तम्सिएका नेताहरु मिलेर दल नै विभाजन गरेर भए पनि ओलीसँग मिसिन सक्छन्। 

समीकरण २ः कांग्रेस–माओवादी केन्द्र–जसपा गठबन्धन/देउवा प्रधानमन्त्री

ओलीले आफ्नो सरकार जोगाउन जति जोडबल गरेका छन्, त्यति नै जोडबल माओवादी  केन्द्रबाट ओली सरकार ढाल्नका लागि भइरहेको छ। एमाले नेताहरु आफ्नै दलमा जाने निर्णय गरेपछि माओवादी केन्द्रले विपक्षी दल कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने प्रयास मंगलबारबाटै थालेको छ। कांग्रेस र जसपा विगतमा ओली सरकारको विरोधमा रहेकाले उनीहरुलाई नै नेतृत्व मानेर भए पनि ओलीलाई जसरी पनि ढाल्नुपर्नेमा माओवादी केन्द्रको जोडबल छ। 

ओली सरकार ढाल्नका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंगलबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका छन्। देउवासँग दाहालले मिलेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका छन्। देउवालाई भेटेर फर्किएपछि  दाहालले मंगलबार नै जसपाका नेता बाबुराम भट्टराईलाई पनि भेटेका छन्। 

बिरामी भएका भट्टराई भेट्न गएका दाहालले सम्भावित सत्ता समीकरण बारे कुरा गरेका छन्। दाहालको जोड सकेसम्म जसपालाई एक ढिक्का नै राखेर नयाँ गठबन्धनमा मिलाएर लैजानेछ। यो खालको समीकरण बन्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि बढ्ने सम्भावना छ।

संसदमा दोस्रो ठूलो दल पनि कांग्रेस हो। त्यसैले तेस्रो ठूलो दल माओवादीलाई नेतृत्व दिएर कांग्रेसले उसको गठबन्धनमा मात्र बस्ने सम्भावना कम छ। कांग्रेसका पनि देउवा पक्षका नेताहरु आफ्नै पहलमा गठबन्धन बनाएर सरकार चलाउनुपर्ने मत राखिरहेका छन्। त्यसैले ओलीको प्रयास सफल नभए संसदभित्र  देउवाको नेतृत्वमा  यो खालको गठबन्धन बन्न सक्छ। 

समीकरण ३ः एमाले–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन/नेपाल वा अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री  

सत्ता समीकरणभित्र अर्को खालको मत पनि देखिन थालेको छ,  तर यसको सम्भावना चाहिँ झिनो छ। बाम गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने मत पनि एमाले र माओवादी केन्द्रभित्र सुनिन थालेको छ।  ओलीले राजीनामा दिने र एमाले वा माओवादीभित्रैबाट कुनै अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री उम्मेद्वारका रूपमा खडा गरेमा हालको बाम गठबन्धनलाई नै निसन्रता दिनसक्ने स्थिति हुन सक्छ।

यस्तो कोणको कुराकानी एमालेको माधव नेपाल र माओवादी केन्द्रका केही नेताहरुबाट आइरहेको छ। यसो हुँदा एउटा माहोल बन्न सक्छ। तर, अहिले यति धेरै  उतारचढावबाट गुज्रेर यो अवस्थामा आएकाले ओलीले आफ्नो विकल्पमा अर्को व्यक्ति अघि सार्ने सम्भावना छैन। 

ओली समूह यो सबै प्रकरणमा आफूहरूको जीत भएको र यो कोर्सलाई अघि बढाउनका लागि ओली नै चाहिने भन्दै वैकल्पिक व्यक्तिलाई अघि सार्न नहुने पक्षमा छ। ओली आफैं पनि राजीनामा दिएर अर्को व्यक्ति अघि सार्दा आफू कमजोर भएको सन्देश जाने भएकाले छाड्ने पक्षमा छैनन्।

उनले फेरि एउटै व्यक्ति र पार्टीको सरकार पाँच वर्षसम्म हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएका छन्। त्यसैले बीचैमा छाड्दा आफ्नो मान्यताबाट विचलित भएको सन्देश जाने भएकाले ओली कुनै पनि हालतमा छाड्ने अवस्थामा छैनन्। पार्टीका सबै पक्षलाई मिलाएर लैजाने र माओवादीलाई पनि जोड्नका लागि माधव नेपालको  नेतृत्व हुनसक्ने भन्दै केही नेताहरुले नेपाललाई प्रोजेक्सन गर्न खोजेका छन्। तर, सत्ता समीकरणको यो सम्भावना पनि अलि कमजोर रहेको देखिन्छ ।