उपभोक्ता विज्ञ एवं अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले उपभोक्ता हित संरक्षणको लागि बजार नियमन गर्ने निकायहरुलाई नै नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । 

संघीय संसद, राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा ‘उपभोक्ता हक हित, बजार व्यवस्थापनमा सुशासनको अवस्था’ विषयमा आफ्नो प्रस्तुति दिँदै अधिवक्ता तिमिल्सिनाले नियामक निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले इमान्दारिताका साथ काम नगरेका कारण उपभोक्ताहरु मारमा पर्ने गरेको देखिएकाले नियमन गर्ने निकायलाई नै नियमन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका हुन् । अहिले बजार नियमन गर्ने विभिन्न १३ नियामक निकायहरु रहेको र तीनले गर्ने कार्यक्रमहरु ठीक छन् वा छैनन् भन्ने सम्बन्धमा नियमन गर्न छुट्टै निकाय आवश्यक रहेको बताए । नियामक निकायलाई नियमन नगरिएका कारण अहिले बजारमा गम्भिर प्रकृतिका समस्याहरु देखिएको पनि उनले स्पष्ट पारे । नियमनकारी निकायलाई नियमन गर्न छुट्टै आयोग अथवा निर्देशनालय बनाउन समेत उनको सुझाव छ । 

बजारमा प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा उपभोक्ताहरु काटेलिङ्ग, सिन्डीकेट लगायत कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि, विचौलिया र कालोबाजारीको मारमा पर्नुपरेको पनि अभिवक्ता तिमिल्सिनाको भनाइ छ । बजारमा गुणस्तर नतोकिएको, घोषणा नगरिएका सेवा तथा वस्तुको विक्री वितरण हुने प्रमुख समस्या भएको पनि उनले बताए । यस्तै उत्पादक तथा विक्रीकर्ताबाट नापतौलमा ठगी हुने, झुट्टा समाचार तथा भ्रमपूर्ण विज्ञापन बजाउने, दर्ता अनुमतिबिना उत्पादन, आयात, सञ्चय तथा विक्रीवितरण गर्ने कार्य भइरहेकोले पनि नियामक निकायलाई थप उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।