संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। 

समितिको आइतबार बसेको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको उपसमितिको प्रतिवेदनलाई पास गर्दै सरकारलाई सो निर्देशन दिएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए। समितिले बक्यौता असुल गरेर समितिलाई जानकारी गराउन पनि भनेको छ। 

समितिले सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पनि पारित गरेको प्रवक्ता पाण्डेले बताए। बैठकमा सांसदहरुले बक्यौता रकम कुनै कसर बाँकी नराखी असुल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।