भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले सरकारले विकास निर्माणको कामलाई तिव्रता दिने बताएका छन् । 

आइतबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २२ औं साधारणसभामा बोल्दै मुलुकको समृद्धि र आर्थिक वृद्धि ठूलाठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम बिना सम्भव नरेहको बताएका हुन् । 

उनले सरकारले विकास निर्माणको लागि योजना र बजेट मात्रै तर्जुमा गरेर नहुने पनि जिकिर गरे । सरकारले बनाएका योजनाहरु कार्यान्वयन भएर सफलता पाउनुपर्ने भएकाले योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सरकारको छुट्टै निकाय नभएकाले त्यो कार्यभार निजी क्षेत्रकै निर्माण व्यवसायी भएको उनले बताए ।

सरकारले सडक निर्माणको लागि ठूलो लगानी जुटाएर सडक निर्माण गर्न लागेकाले त्यसको जिम्मा पनि नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुको काँधमा आएको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुको समस्यालाई सरकारले नजिकबाट हेरेकाले व्यवसायीहरुको मागअनुसार खरिद नियमावली संशोधन गरेको जानकारी दिए । अझै निर्माण व्यवसायीहरुका पछिल्लो समयमा के–के समस्या रहेका छन् त्यसमा सरकार छलफल गर्न तयार रहेका पनि बताए ।
मन्त्री नेम्वाङले केही व्यवसायीहरुले निर्माण व्यवसायबाट सन्यास लिने कुरा गरेको बताउँदै सरकारले ठूला–ठूला विकासका कामहरु भर्खरै सुरु हुन लागेको भन्दै कसैले पनि सन्यास लिनुपर्ने अवस्था नआउने सुझाए ।

उनले सरकारको एक अर्बको कम्पनीलाई ५ अर्बको काम गर्ने बनाउने तथा अहिले रहेका १५ हजार निर्माण व्यवसायीलाई ३० हजार बनाएर विकास निर्माणका काम गर्ने योजना रहेको पनि ठहर गरे । उनले भने, ‘सरकारले ठूला–ठूला पूर्वाधारको काम सुरु गर्दैछ, ढुक्क हुनुहोस् अब कसैले सन्यास लिनुपर्दैन ।’ 

कार्यक्रममा सासंद जिपछिरिङ लामाले निर्माण व्यवसायलाई जोगाउन सुधारका कामहरु हुँदै जानुपर्ने बताए । उनले यसका लागि सरकारले ४०÷५० प्रतिशतसम्म कममा गएर ठेक्का हाल्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जिकिर गरे ।

त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाल निरन्तर उद्घाटन तथा शिलान्यास गरेका सयौं आयोजना तथा परियोजनाहरु अलपत्र पर्न सक्ने संकेत गरे ।

सरकारको निर्माण व्यवसायीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएसम्म र व्यवहारिक र नीतिगत व्यवस्थामा सुधार नभएसम्म विकास निर्माणको सुध्रिन नसक्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।