विश्व बैंकले आगामी चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सार्वजनिक ऋण बढेर कुल गाहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आधा पुग्ने अनुमान गरेको छ। जसअनुसार विश्व बैंकले नेपालको ऋण जिडिपीको ४१.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको हो।

जीडीपीको अनुपातमा सरकारको ऋण दायित्व गत वर्ष ३६ र अघिल्लो वर्ष २६.५ प्रतिशत रहेको थियो। बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ मा आगामी आर्थिक वर्ष सार्वजनिक ऋण दायित्व बढेर ४७.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान सार्वजनिक गरेको हो। 

नेपालको सार्वजनिक खर्च बढेपछि ऋणमा पनि विस्तारै बढोत्तरी हुने अनुमान बैंकले गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा नेपालको कुल ऋण ६ खर्ब २७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसपछिका ५ वर्षको अवधिमा ऋण बढेर दोब्बर पुगेको छ । नेपालको यस अवधिमा आन्तरिक ऋण ७ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै वैदेशिक ऋण पनि बढेर ८ खर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। 

त्यस्तै, विश्व बैंकले नेपालमा निर्यातजन्य उद्योगमा लगानी बढाएर सवा २ लाख थप रोजगारी सिर्जना तथा विदेशी मुद्रासमेत आर्जन गर्ने सम्भावना रहेको बताएको छ । बैंकका अनुसार निर्यातजन्य उद्योगमा थप २ लाख २३ हजार रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने जसमा १ लाख ५७ हजार कृषि क्षेत्रमा र ६६ हजार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ।

त्यसैगरी विदेशी लगानी ल्याउनका लागि थ्रेसहोल्डहरु कम गरी, भन्सार दर घटाएर निर्यात बढाउन सकिने बताएको छ। विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १.९ प्रतिशतले नकारात्मक भए पनि चालु आवमा २.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ भने मुद्रास्फिती तीन वर्षकै सबैभन्दा कम ३.७ प्रतिशत भए पनि चालु आवमा ५ प्रतिशत कायम हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकको छ ।

त्यसैगरी कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.२ प्रतिशतले कमी आएको छ । त्यसैगरी निजी क्षेत्रको वृद्धिदर पनि १२.४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। जबकी सन् २०१९ मा यो १९.३ प्रतिशत थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकार यतिबेला आगामी वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा रहेको र विश्व बैंकको प्रतिवेदनलाई समेत समेटेर बजेट निर्माण गर्ने बताएका छन् । मन्त्री पौडेलले सबै प्रकारका राजनीतिक समस्या समाधान हुँदै गएकाले लगानीकर्ताले चिन्तित हुनु पर्ने अवस्था नरहेको बताए । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको उल्लेख गरेको छ। 

त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाली अर्थतन्त्र ‘यु’ सेपमा सुधार भएको बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै गोल्छाले अर्को वर्ष नेपालको आर्थिक बृद्धिदर दोहोरो अंकले बढ्ने बताए । उनले भने,‘कोरोना रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन गर्दा ९५ प्रतिशत उद्योग बन्द भएका थियो, तर पनि नेपालमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आर्थिक क्रियाकलाप निरन्तर जारी राख्न सफल भएको छ ।’

यसरी आर्थिक गतिविधि जारी रहनुमा निजी क्षेत्रको पनि ठूलो योगदान रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली व्यवसायीलाई कर नतिर्नु पर्दैन भन्दा पनि कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गरेको उनको भनाइ छ ।