राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले आवश्यकता र स्रोतको क्षमताको आधारमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटका लागि सिलिङ दिएको बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबार बसेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी सम्बन्धी छलफलमा भाग लिंदै उपाध्यक्ष कँडेलले अहिलेको आवश्यकता र स्रोत क्षमताको आधारमा बजेटको सिलिङ निर्धारण गरिएको बताए। बजेटको सिलिङ र मन्त्रालयहरुको मागबीचमा भिन्नता भएपनि त्यसलाई बढाउन सक्ने स्थिति नरहेको उनको भनाइ छ । 

सिलिङ निर्धारण गर्दा १५ औं योजना, दिगो विकासका लक्ष्य र अतिकम विकसित मुलुकबाट माथि जाने कुराहरुलाई रणनीतिक रुपमा समावेश गरिएको पनि बताए। बजेट कार्यान्वयनका लागि अनुगमन प्रणालीमा सुधार आवश्यक भएको र पूँजीगत खर्च कमजोर हुनुमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र अनुगमन नहुनु नै प्रमुख कारण देखिएको र त्यसलाई नीतिगतरुपमै समाधान गरेर जानुपर्ने बताए। 

बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सिलिङ निर्धारणको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोग अर्थ मन्त्रालयसँग निरिह देखिएको टिप्पणी गरे। अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील क्षमता बढाउने गरी आयोजना छान्ने काम हुनुपर्नेमा मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै आयोजना पार्ने गरेको बताए। 

बैठकमा सहभागी सांसदहरुले कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुउत्थानमा सरकार उदासिन देखिएको टिप्पणी गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि मुस्किलले २९ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च हुनु बिडम्बनापूर्ण भएको पनि सांसदहरुले बताए।