सर्वोच्च अदालतले एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दायर मुद्दालाई ‘हेर्न नभ्याइने’ मा राखेको छ।

सुनुवाइका लागि समय अभाव भएपछि अदालतले ‘हेर्न नभ्याइने’ मा राखेको हो। न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा अदालतले आइतबार मुद्दाको पेसी चढाएको थियो।

एमालेका निलम्वित नेता माधवकुमार नेपालसहित उनी पक्षका नेताहरू डा. भीमबहादुर रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालले अध्यक्ष ओलीले गरेका कारबाही र स्पष्टीकरणविरुद्ध सर्वोच्चमा बिहीबार रिट दर्ता गराएका थिए।

रिट निवेदनमा उनीहरूले आलोचना गरेको आरोपमा ओलीले संविधान र पार्टीको विधानविपरीत २७ सांसदलाई दल त्याग गरेको भन्दै निश्कासन गरी कारबाही गर्न लागेको र उनले गरेका सबै कारबाही र स्पष्टीकरण स्वतः गैरकानूनी भएको जिकिर गरेका छन्।

पार्टीको फागुन २८ गते बसेको दशौं विशेष बैठकदेखि ११ औं र १२ औं बैठक पनि बदरभागी रहेको निवेदकहरूको दावी छ।

रिटमार्फत अध्यक्ष ओलीले गरेका सबै काम कारबाहीहरूलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ।

पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पद वा हैसियतलाई समाप्त पार्ने अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई नभएको, सर्वोच्चको २३ फागुनको निर्णयलाई टिप्पणीसहित स्वीकारेर एमालेमै क्रियाशील रहेको र निर्वाचन आयोगमा भएको दलको संरचना, पदाधिकारसँगै विधान नै अन्तिम भएको पनि उनीहरूको जिकिर छ।