आइतबार संसदीय इतिहासमा अनौठो घटना घटेको छ। मुलुक संघीयतामा गएपछि राजनीति अस्थिर भयो भन्नेहरुलाई पुनः लुम्बिनी प्रदेशको घटनाले मलजल गरेको छ।

त्यसो त पछिल्लो केहि समयदेखि मडारिएको राजनीतिले मुलुकनै अस्थिरतातर्फ लम्किएको पो हो कि भन्ने अड्कल काट्न थालिएको छ। संसद किनबेचदेखि अधिवेशन अन्त्यको घटनाले झन बढि शंसय थपेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा यसअघि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव माथि छलफल गर्न दिउँसो एक बजे बैठक बोलाइएको थियो । तर, अविश्वासको प्रस्ताव छल्न मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

कर्णाली प्रदेश सभामा जस्तै एमालेकै माधव नेपाल पक्षका सांसदबाट ‘फ्लोर–क्रस’ हुने आशंकाले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुनुअघि नै पदबाट राजीनामा दिए।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले पदबाट राजीनामा मात्रै दिएनन्, काम चलाउ मुख्यमन्त्रीमा परिणत पोखरेलले प्रदेशसभा अधिवेशन नै अन्त्य गर्न सिफारिस पत्र पठाए।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि विशेष अधिवेशनको प्रयोजन पनि सकिएकाले अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी दिएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेल आजै संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गराएर एकल बहुमतको सरकार तयारी गरिरहेका छन्।

आजै बसेको नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले पुनः शंकर पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय समेत गरेको छ।

अधिवेशन अन्त्य नभएको भए यस्तो थियो अंकगणित

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित २ सांसद एमालेमा प्रवेश गरेका कारण पदबाट हटाइएकाले सदस्य संख्या ८५ मा झरेको छ। 

फेरि जनता समाजवादी पार्टीले पनि आफ्नो पार्टी मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा हुँदाहुँदै उनकै नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्न गएपछि आफ्ना ४ सांसदलाई बर्खास्त गरेपछि लुम्बिनी प्रदेश सभा ८१ सदस्यीय भएको छ। 

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७ र जसपाका ५ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर जसपाका ६ जनामध्ये कल्पना पाण्डे लम्सालले भने हस्ताक्षर गरेकी थिइनन्।

अविश्वास प्रस्तावलगत्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलले लम्सालसहित अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सन्तोष पाण्डे, विजयबहादुर यादव र सुमन शर्मा रायमाझीसमेतलाई मन्त्री बनाएका थिए। त्यसको २ घण्टामै जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतले उनीहरूलाई सांसद पदबाट हटाएको हो।

त्यसो त जसपाकै महन्थ–महतो पक्षले कारवाहि रोक्न निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाए पनि निर्वाचन आयोगले त्यसमाथि निर्णय नगरिसकेको हुँदा जसपाबाट निर्वाचित सांसद पद मुक्त भएका छन्।

८१ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पोखरेलको पार्टी एमालेबाट ४१ सांसद छन्। 

अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन ४१ मत पुग्नु पर्छ। तर विपक्षी दलसँग सभामुखसहित ३९ मत मात्र छ। एक सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले साथ दिँदा पनि ४० मत मात्र हुन्छ।

तर, एमालेका ४१ सांसदमध्ये २ जना माधव नेपाल पक्षका छन्। तिनले कर्णाली प्रदेशमा जस्तै पार्टीको निर्णयविपरीत फ्लोर क्रस गर्दै आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावकै पक्षमा मतदान गर्ने आशंका भएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अगाडि नै पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।