कोरोना भाइरसविरुद्धको कोभिडशिल्ड खोप खरिदका प्रकरणबारे विवेकशील साझा पार्टीले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। शुक्रबार प्रवक्ता शरदराज पाठकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न आंशिक रूपमा दोषको भागीदार देखिएका व्यापारीहरूको थाप्लोमा दोष थोपरेर सरकार चोखिने प्रयत्न गरिरहेको साझा निष्कर्ष रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
व्यापारीकै कारण खोप खरिद तथा आयातजस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना भएको भए उनीहरुमाथि किन कारबाही नगरिएको भन्दै साझाले प्रश्न उठाएको छ। विवेकशील साझाले खोप प्रकरणमा संलग्न सबैमाथि छानबिन गरेर दोषी देखिएमा कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ।
‘जनताको अभिभावक सरकार हो, व्यापारी होइन। राज्य शक्ति सरकारसँग छ, व्यापारीसँग होइन।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘भारतीय कम्पनीलाई पैसा तिरेर पनि प्राप्त हुन बाँकी १० लाख डोजसहित आवश्यक परिमाणको खोप अन्य मुलुकबाट चाँडो आयात गर्न विवेकशील साझा पार्टी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।’
नागरिकको जीवनसँग जोडिएको यति संवेदनसिल विषयमा भइरहेको खेलवाड र राजनीतिक तहको अकर्मण्यताको चर्को आलोचनासहित सबैतिरबाट प्रश्न उठेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा डा जागेश्वर गौतमले शुक्रबार एउटा विज्ञप्ति निकालेर यसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय संलग्न नरहेको स्पस्ट पारेका छन्। नेपालले भारतको सिरम इन्स्टिच्युटबाट फागुनको पहिलो हप्ता नै २० लाख खोप खरिद गरेको थियो। १० लाख खोप आइसकेको छ। पैशा दिइसकेको १० लाख खोप आउन बाँकी छ। थप ५० लाख खोप खरिद गर्नका लागि एक महिना पहिले नै अघि बढाएको फाइल पनि अहिले रोकिएको छ।
कमिसनको किचलोले रकम भुक्तानी भइसकेको १० लाख खोप आउन सकेको छैन भने थप ५० लाख खोप ल्याउने प्रक्रिया पनि अल्झिएको छ। ६० लाख खोप समयमै आइपुगेको भए धेरै नागरिकको ज्यान जोगिने अवस्था हुने विज्ञहरूले बताएका छन्। बिचौलियाले कमिसनको लफडा निकालेर भुक्तानी भइसकेको खोप पनि अड्काइदिएका छन्।
विवेकशील साझाले सरकारमाथि उठाएका चार प्रश्न
१. महामारीजस्तो राष्ट्रिय/विश्वव्यापी सङ्कटका बेला यदि केही व्यापारीकै कारण खोप खरिद तथा आयातजस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना भएको हो भने ती व्यापारीमाथि किन कारबाही गरिएन?
२. केही व्यापारीका अगाडि निरीह देखिएर उनीहरूको टाउकोमा दोष थोपर्दै भयावह स्थितिबाट सरकार उम्कन मिल्छ? फेरी, त्यस्ता व्यापारीहरू सरकार हाँक्ने नेताहरूबाटै संरक्षित छैनन् र?
३. भारतीय उत्पादकबाट खोप ल्याउन बिचौलियाले रोकेको र त्यो अवरोध सल्टाउन कठिन भएकै हो भने अन्यत्रबाट खोप ल्याउने प्रक्रिया समयमै अघि बढाउन चाहिँ सरकारलाई कसले अवरोध गर्यो?
४. प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तीन महिनाभित्र सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोप दिलाउने घोषणा गरेका थिए। मानिलिऊँ, कसैले अवरोध नगरेर भारतबाट थप ५० लाख डोज खोप सहजै आएको भए पनि त्यो प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे अनुरूप बाँकी नेपालीलाई खोप लगाउन पर्याप्त हुने थिएन। बाँकी खोप ल्याउन चाहिँ सरकारले हालसम्म के गरेको छ?
चाहे व्यापारी हुन् या सरकार, यस्तो विपदमा पनि निहित स्वार्थ वा लाभबाट प्रेरित भएर खोप आयातमा अवरोध सिर्जना गर्नु तथा अलमल गर्नु अक्षम्य अपराध हो। यसर्थ खोप प्रकरणमा संलग्न सबैमाथि छानबिन होस्, दोषी देखिएमा कडा कारबाही होस्।
जनताको अभिभावक सरकार हो, व्यापारी होइन। राज्य शक्ति सरकारसँग छ, व्यापारीसँग होइन। तसर्थ भारतीय कम्पनीलाई पैसा तिरेर पनि प्राप्त हुन बाँकी १० लाख डोजसहित आवश्यक परिमाणको खोप अन्य मुलुकबाट चाँडो आयात गर्न विवेकशील साझा पार्टी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।
प्रतिक्रिया